चेंबूरमधील अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण पालिकेने हाती घेतले असून बाधित होणाऱया दुकानदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने दखल घेत चेंबूरमधील अंतर्गत रस्त्यांच्या सद्यस्थितीबाबत पालिकेला विचारणा केली. तसेच याबाबत दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
चेंबूरच्या आर.सी. मार्ग, माहुल परिसरात पालिकेने रस्ता रुंदीकरण करण्याचे काम हाती घेतले. त्यात 106 दुकानदार बाधित झाल्याने दुकानदारांनी 2012 साली हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्याच परिसरात प्रशासनाने पुनर्वसन करावे अशी मागणी दुकानदारांनी केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी येथील प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती सादर करण्यासाठी
पालिकेच्या वतीने दोन आठवडय़ांचा अवधी मागण्यात आला. न्यायालयाने याची दखल घेत पालिकेला वेळ देत आर.सी. मार्ग येथील माहुल ते चेंबूर दरम्यानची अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी 4 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.
