वैवाहिक मतभेदातून पतीने आत्महत्या केली तरी पत्नीला दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा पुरेसा पुरावा किंवा तसा हेतू नसल्याचे स्पष्ट करत, उच्च न्यायालयाने महिलेवर दाखल झालेला एफआयआर आणि कायदेशीर कारवाई रद्द केली.
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमरावती जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने नोव्हेंबर 2019 मध्ये रेल्वेखाली उडी मारून आत्महत्या केली होती. मुलाच्या मृत्यूनंतर सासऱ्यांनी सुनेविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. सून किरकोळ कारणावरून भांडण करायची, वारंवार न सांगता माहेरी निघून जायची आणि खोट्या केसेसमध्ये अडकवण्याची धमकी देत असे. या छळाला कंटाळूनच मुलाने आत्महत्या केल्याचा दावा सासऱ्यांनी केला होता. या तक्रारीवरून पोलिसांनी पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
याप्रकरणी संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. जेव्हा आरोपीचा स्पष्ट हेतू समोरच्या व्यक्तीला जीव देण्यास भाग पाडण्याचा असतो, तेव्हाच आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा सिद्ध होतो. पती-पत्नीमधील किरकोळ वाद, पत्नीचे माहेरी जाणे या गोष्टींना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे असे म्हणता येणार नाही. वैवाहिक जीवनातील सामान्य वाद किंवा मतभेद कायद्याच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कलमाखाली येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत महिलेविरोधातील एफआयआर रद्द केला.
