सामना ऑनलाईन, मुंबई
गेली साडेतीन वर्षे कामगार, शेतमजूर आणि असंघटित कामगारांचे शोषण करणाऱ्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारला रस्ता दाखवण्याची वेळ आली आहे, असा निर्वाणीचा इशारा आज कामगार संघटनांनी दिला. आपल्या प्रलंबित 12 मागण्यांसाठी सर्व 10 केंद्रीय कामगार संघटनांनी दोन दिवसीय औद्योगिक भारत बंदची हाक दिली आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली आज आझाद मैदानात निदर्शने करण्यात आली.
या संपात इंटक, ए.आय.टी.यू.सी, सीटू, एच.एम.एस., ए.आय.सी.सी.टी.यू, आय.पी.एफ. सेवा, ए.आय.यू.टी.यू.सी, एन.टी.यू.आय., रेल्वे, बँका, विमा, पोर्ट ट्रस्ट, कोळसा, तेल, वायु. सार्वजनिक उद्योग, कारखाने, ट्रान्सपोर्ट, बेस्ट, एसटी, टॅक्सी, ओला, उबर, अंगणवाडी, आशा सेवा कर्मचारी, फेरीवाले आदी असंघटित क्षेत्रातील कामगार उतरले आहेत. शेतमजुरासहित कामगारांना 18 हजार रुपये किमान वेतन मिळालेच पाहिजे, कंत्राटी पद्धत बंद करा, समान काम समान वेतन, शेतकरी-कामगाराला किमान 3000 रुपये पेन्शन मिळाली पाहिजे, खासगीकरण थांबवा, ग्रॅच्युईटीची रक्कम वाढवा आदी कामगार संघटनांच्या मागण्या आहेत. कामगारविरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपात बँक कर्मचाऱ्यांनीही सहभाग घेत जोरदार निदर्शने केली.
