वरळीत बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, संक्रमण शिबिरांऐवजी थेट नव्या घरात

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वरळी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांसाठी संक्रमण शिबिरे बांधण्याऐवजी थेट नवी पुनर्रचित इमारत बांधण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. मात्र या योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन जणांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य सरकारने वरळी, नायगाव, ना. म. जोशी व शिवडीतील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखला आहे. या प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अलिकडेच बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, माजी आमदार सुनील शिंदे, माजी मंत्री सचिन अहिर उपस्थित होते. या प्रकल्पाला चालना देण्याच्या दृष्टीने तीन जणांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सदस्य व मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. या संदर्भातील परिपत्रक राज्याच्य गृहनिर्माण विभागाने जारी केले आहे.

वरळीतील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करताना मोकळ्या जागेत संक्रमण शिबीर बांधण्याची योजना होती. पुनर्रचित इमारत पूर्ण झाल्यावर संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना नव्या इमारती स्थलांतरित केले जाणार होते. पण आता मोकळ्या जागेत संक्रमण शिबिर बांधण्याऐवजी थेट पुनर्वसन इमारत बांधण्याची योजना पुढे आली आहे. त्यामुळे खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे, मात्र त्यावर अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.

पार्किंगसाठी स्वतंत्र इमारत

त्याशिवाय रहिवाशांसाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱया इमारतींमधील तीन बेसमेंट पार्किंग रद्द करून बहुमजली पुनर्वसन इमारत बांधण्याच्या दृष्टीने आणि पार्किंगसाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याच्या योजनेचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. तीन बेसमेंट पार्किंग रद्द केल्यास नव्या इमारतींमधील देखभालीचे शुल्कही कमी होण्यास मदत होईल अशी चिन्हे आहेत.

हस्तांतरणाच्या कालमर्यादेत वाढ

बीडीडी चाळींमधील खोल्यांच्या खरेदी विक्रीचे अनेक व्यवहार झाले आहेत. 27 जून 2017 पर्यंत झालेल्या घरांच्या खरेदी विक्रीला मान्यता देण्याची कालमर्यादा पुढे वाढवण्याच्या संदर्भात ही समिती अभ्यास करणार आहे. ही कालमर्यादा वाढवल्यास अनेक रहिवाशांना दिलासा मिळण्यास मदत होईल. या सर्व मुद्यांचा अभ्यास करून ही समिती 10 जानेवारी 2021 पर्यंत सरकारला अहवाल सादर करील.