धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत म्हाडाने सेक्टर-5 मध्ये बांधलेल्या पाच इमारती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. मात्र आधी इमारतींच्या बांधकामाचा खर्च द्या, मगच घरे ताब्यात देऊ अशी भूमिका म्हाडाने घेतली असून यासंदर्भात डीआरपीला नुकतेच पत्र पाठवले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
धारावीतील सेक्टर-5 चा पुनर्विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारने आधी म्हाडाकडे सोपवली होती. म्हाडाने आपल्या तिजोरीतील पैशांमधून पुनर्विकासाला सुरुवात करत शताब्दी नगर येथे पाच इमारती बांधल्या. 2018 साली राज्य सरकारने सेक्टर-5 सह संपूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेत या इमारती डीआरपीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. जमिनीचा तसेच इमारतींच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च म्हाडाला देण्यात येईल, असाही निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला.
अदानीसाठी 183 कोटींचे व्याज सरकार माफ करणार का?
व्याजमाफीचा निर्णय म्हाडाने शासनाकडे सोपवला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आधीच अदानीवर सवलतींचा वर्षाव करणारे मिंधे-भाजप सरकार आता अदानीचे व्याज माफ करून त्याला आणखी सवलत देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
म्हाडाचे घूमजाव!
पाच इमारतींच्या बांधकामाचा खर्च आणि त्यावरील 183 कोटी रुपयांचे व्याज असे मिळून 642 कोटी रुपये दिल्यानंतरच शताब्दी नगरमधील इमारतींचा ताबा डीआरपीपीएलला देण्यात येईल, अशी भूमिका आधी म्हाडाने घेतली होती. त्यानंतर अदानीच्या डीआरपीपीएल कंपनीने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये म्हाडा उपाध्यक्षांना पत्र पाठवत या इमारतींचा केवळ बांधकाम खर्च देण्याची तयारी दर्शवत व्याज माफ करण्याची मागणी केली होती. आता म्हाडाने आपल्या भूमिकेपासून घुमजाव करत केवळ बांधकाम खर्च मागत घरे देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
