उपनिरीक्षक पदाचा मार्ग मोकळा असतानाही कोणीच लक्ष देईना!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक फोटो

सामना ऑनलाईन, मुंबई

शासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही 119 कर्मचाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांपासून शिपाई पदावर काम करावे लागत आहे. गृहखाते व सामान्य प्रशासनाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे त्या कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा असूनही त्यांची फाईल लाल फितीत अडकून ठेवल्याने त्या कर्मचाऱ्यांमधून रोष व्यक्त होत आहे. न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजूने आहे, पण या दोन्ही खात्यांचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना आमच्याकडे बघण्यास वेळ नसल्याने आमचे उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नसल्याचा संताप त्यांच्यामधून व्यक्त होत आहे.

वर्ष 2011 मध्ये उपनिरीक्षक पदांसाठी 775 व वर्ष 2013 मध्ये 164 पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. शासनाने दिलेल्या जाहिरातीनुसार या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेली पदे भरण्यात आली. दरम्यान, 25 मे 2004 मध्ये विजय घोगरे यांनी कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणारा शासन निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. तो खटला मग बरीच वर्षे चालला. अखेर ऑगस्ट 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने विजय घोगरे खटल्यात दिलेल्या अंतिम निकालामध्ये हा शासन निर्णय घटनाबाह्य पद्धतीने तयार केल्याचे निरीक्षण नोंदवत तो रद्द ठरवला. त्यामुळे आरक्षण लावून देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या माघारी घेण्यासाठी व गुणवत्तेनुसार पदोन्नत्या देण्यासाठी राज्य शासनास काही कालावधी देण्यात आला होता. दरम्यान, गृह विभागाने उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षा 2016 मधील सर्व पदे गुणवत्तेनुसार भरण्याचा व त्याचवेळी आरक्षित पदांवरील पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही सद्यस्थितीत पदोन्नती देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. नेमका हाच नियम आमच्यासाठी ग्राह्य धरावा आणि 2011 व 2013 च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या आम्हा 119 कर्मचाऱ्यांना उपनिरीक्षकपदी बढती द्यावी अशी मागणी सागर धुमाळ व क्रांनी शासनाकडे केली आहे.

त्यांना तसेच ठेवून आमचा विचार करा!

आरक्षण घेऊन जे कर्मचारी उपनिरीक्षक म्हणून रुजू झालेत त्यांच्याबद्दल आमचे काहीच म्हणणे नाही, पण न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2017 मधील निकालानुसार आम्हाला उपनिरीक्षक म्हणून बढती द्यावी असे या 119 कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सध्या उपनिरीक्षकपदाच्या 322 जागा रिक्त आहेत त्यामुळे आम्हाला पदोन्नती देण्यात काहीच अडचण नाही, असाही दावा त्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या निकालाला आता वर्ष लोटून गेले तरी त्याचा विचार होत नसल्याची खंत या कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. सरकारच्या इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांना त्या नियमानुसार बढती देण्यात आली, मग आमच्यावर अन्याय का असा सवाल त्यांनी केला आहे.

कोणाचा खोडा?

न्यायालयाने आमच्या बाजूने सकारात्मक निकाल दिला. त्यानुसार उपनिरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यास गृह खात्याची देखील काही हरकत नाही. मात्र हे प्रकरण सध्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या कपाटात बंद करून ठेवण्यात आले आहे तर हा विषय गृह विभागाचा असल्याचे सामान्य प्रशासन म्हणत आहे. या दोन्ही विभागांच्या टोलावाटोलवीमुळे आमची पदोन्नती लटकलेली असून आमच्यावर हा अन्याय असल्याचा रोष आता कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला न्याय द्यावा अशी त्यांची मागणी आहे.