पालिका निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांबरोबरच निवडणूक आयोगाकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक वाहने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यात बेस्टच्या बसेस, रिक्षा आणि टॅक्सींचा समावेश आहे. शहर आणि उपनगरांत धावणाऱ्या बेस्टच्या तब्बल 1100 हून अधिक बसेस निवडणूक कामाला जुंपल्या जाणार आहेत. त्यामुळे 13 ते 15 जानेवारीदरम्यान मुंबईतील प्रवासीसेवेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या मतदानासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला गती मिळाली आहे. आयोगाने मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक वाहने ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. शहर आणि उपनगरांत ठिकठिकाणी मतदान केंद्रे कार्यान्वित केली जाणार आहेत. त्या केंद्रांवर ईव्हीएम तसेच मतदान प्रक्रियेशी संबंधित इतर साहित्य पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक वाहनांची मदत घेतली जाणार आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार त्या-त्या प्रभागांत प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून सार्वजनिक वाहने उपलब्ध करण्यात येत आहेत. त्यानुसार 13 जानेवारीच्या रात्रीपासून 15 जानेवारीच्या रात्रीपर्यंत 1100 हून अधिक बेस्ट बसेस निवडणूक कामाच्या सेवेत धावणार आहेत. आरटीओमार्फत शुक्रवारपासून रिक्षा, टॅक्सी यांसारखी वाहने निवडणूक कामासाठी देण्यात येणार आहेत. शहराच्या अंतर्गत रस्त्यांवर छोटय़ा गाडय़ांची आवश्यकता असते. तेथे रिक्षा, टॅक्सीसारखी वाहने उपलब्ध करून देतो. निवडणूक आयोगाच्या गरजेनुसार आम्हाला ही प्रक्रिया पार पाडणे बंधनकारक असते, असे आरटीओमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
निवडणूक आयोग आणि संबंधित प्रशासनाने सामान्य नागरिकांच्या गरजांचा विचार करून वाहने ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, पर्यायी व्यवस्था किंवा टप्प्याटप्प्याने वाहनांचा वापर करावा. लोकशाही बळकट करताना मुंबईच्या जीवनवाहिनीवर परिणाम होऊ देऊ नये, अशी मागणी मुंबईकरांकडून केली जात आहे.
दोन हजार रिक्षा, टॅक्सींना ‘इलेक्शन डय़ुटी’
बेस्ट बसेसबरोबर जवळपास 1500 ऑटोरिक्षा आणि एक हजारहून अधिक टॅक्सी निवडणूक कामकाजासाठी ताब्यात घेतल्या जात आहेत. नोकरदारांना घरापासून रेल्वे स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी रिक्षा, टॅक्सींची मोठी मदत होते. त्यामुळे दोन हजारांहून अधिक रिक्षा, टॅक्सी निवडणूक डय़ुटीवर गेल्यास मुंबईकरांची प्रचंड गैरसोय होण्याची चिन्हे आहेत. निवडणूक संपेपर्यंत पुरेशा गाडय़ांअभावी कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होणार असल्याने नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
