15 वर्षांच्या पीडितेच्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली. गर्भ 32 आठवडय़ांचा असून बाळ जीवंत जन्माला येऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे. प्रसूतीनंतर तिचे समुपदेशन करा. आवश्यक असल्यास बाळासाठी एनआयसीयूची व्यवस्था करून ठेवा, असे आदेश न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने जे.जे. रुग्णालयाला दिले आहेत.
दोन आठवडय़ांत मदत द्या
मनोधैर्य योजने अंतर्गत पीडितेला दोन आठवडय़ांत आर्थिक मदत द्या, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
दत्तक देण्याची मुभा
पीडितेने बाळ दत्तक देण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास कायद्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया करावा. बाळ दत्तक देण्यासाठी तिच्यावर कोणत्याही प्रकारची बळजबरी नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
तज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा
प्रत्येक महिलेचा तिच्या शरीरावर अधिकार आहे. प्रसूती करावी की नाही हा तिचा सर्वाधिकार आहे. कायद्यात तशी तरतूद आहे. मात्र गर्भपातास परवानगी देताना तज्ञ डॉक्टरांनी दिलेला अहवाल महत्त्वाचा आहे. ही पीडिता प्रसूतीसाठी शारीरिकदृष्टय़ा सक्षम आहे, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. गर्भपातास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
