तालुक्यातील तिवरे धरण दुर्घटनेनंतर वर्षभराने अलोरे येथे बांधण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील 24 घरांच्या चाव्या लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आल्या. मात्र उर्वरित 33 लाभार्थ्यांसठी अलोरे आणि तिवरे येथे बांधण्यात येत असलेल्या घरांचा अद्यापही लाभार्थ्यांना ताबा मिळालेला नाही. दुर्घटनेला सहा वर्षे पूर्ण होत आली तरी डोक्यावर हक्काचे छप्पर मिळालेले नाही.
2 जुलै 2019 च्या रात्री तिवरे धरण फुटून मोठी दुर्घटना झाली. या दुर्घटनेत 23 निरपराधांचा बळी गेला तर 45 घरे जमीनदोस्त झाली. बाधित कुटुंबांना शासनाने पक्की घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार अलोरे येथे शासकीय जागेत बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे निश्चित झाले. पहिल्या टप्प्यात सिद्धिविनायक ट्रस्टकडून पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. यातून वर्षभरात 24 घरांचे काम करण्यात आले. 2 जुलै 2020 रोजी पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांना घराच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे हे लोकार्पण पार पडले. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील घरांसाठी सुमारे 11 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या दुसऱ्या टप्प्यात एकूण 33 घरांचा समावेश आहे. त्यातील 19 कुटुंबांनी अलोरे येथे घरे घेण्यास तयारी दर्शवली, त्या घरांचे काम अलोरे येथे सुरू आहे तर 14 कुटुंबांनी आपल्याला तिवरे गावीच घरे बांधून मिळावीत असा आग्रह धरला. त्यानुसार तिवरे येथे 22 गुंठे जागेत या 14 घरांचे बांधकाम सुरू आहे. मार्च 2025 मध्ये या सर्व घरांचा ताबा मिळणार होता. मात्र मात्र तो अद्याप मिळालेला नाही.
अटीशर्तींचा पसारा
ह्युमन राइट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. डी. चौधरी यांच्या दौऱ्यात त्यांना दिलेल्या निवेदनात बाधित कुटुंबांनी याविषयीदेखील आपली नाराजी व्यक्त केली. घरे झाली, पण वारसदार अडचणीत 33 घरांचा ताबा अद्याप मिळालेला नाही. त्याच वेळी अलोरेत घरे मिळालेल्या बाधितांच्या वारसांना आता अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. शासनाने 1500 चौरस फूट जागेसह घरांचे वाटप केले. हे करताना अनेक अटीशर्ती ठेवल्या आहेत. शासनाच्या अटी-शर्ती मान्य आहेत. मात्र वारस नोंदी तसेच वारसांना वाढीव बांधकामासाठी परवानगी याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायमस्वरूपी मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे.
