
बंद पडलेल्या गारखेडा सुतगिरणीच्या 335 कामगारांना तब्बल 14 वर्षाच्या संघर्षानंतर 2 कोटी 54 लाख 52 हजार 372 रूपये हक्काचा मोबदला मिळणार आहे. मराठवाडा मिल मजदुर संघ आणि गारखेडा सुतगिरणीचे व्यवस्थापन यांच्यात 6 जानेवारी रोजी औद्योगिक न्यायालयाच्या समक्ष कामगारांना त्यांच्या हक्काचा पैसा देण्याबाबतचा करार झाला. आता कागदपत्रांची पूर्तता होताच कामगारांना हा पैसा मिळणार आहे. इंटकनेते विठ्ठल कदम यांनी आज पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
1971 मध्ये सुरू झालेली गारखेडा सुतगिरणी सततच्या तोट्यामुळे 1991 मध्ये पहिल्यांदा बंद पडली. 1993 मध्ये ती सांगलीच्या डोंगराई सुतगिरणी व्यवस्थापनाला पाच वर्षासाठी चालवण्याकरता दिली. त्यानी ती तीनच वर्षात बंद केली. तोपर्यंत कामगारांचे व्यवस्थापनाकडे 4 कोटी 43 लाख 55 हजार 357 थकलेले होते ते वसुल करण्यासाठी इंटकने अवसायकांकडे दावा केला.
दरम्यान तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कामगारांची कायदेशीर देणी देण्याच्या हमीवर गारखेडा सुतगिरणीची 28 एकर जागा क्रिडा संकुलासाठी दिली. परंतु, कामगारांना मात्र त्यांचे कायदेशीर देणे मिळालेच नाही. कामगारांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर शासनाने कामगारांना त्यांच्या हक्काच्या रकमेच्या जवळपास अर्धेच (2 कोटी 29 लाख 2 हजार 985) रूपये 2006 मध्ये एका कराराद्वारे दिले. उर्वरित रकमेसाठी पुन्हा न्यायालयात दावे दाखल करावे लागले.
पुन्हा एकदा शासनाकडून रक्कम मंजूर झाल्यानंतर नागपूरच्या हॅण्डलूम पावरलूम व टेक्सटाईल मंडळाचे संचालक, गारखेडा सुतगिरणीचे आवसायक आणि क्रिडा संकुलाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त यांनी गत 6 जानेवारी 2020 रोजी कामगारांशी पुन्हा एकदा त्यांचा 2 कोटी 54 लाख 52 हजार 372 रूपये मोबदला देण्याचा करार केला. या करारानुसार या रकमेतून 364 कायम व 71 बदली कामगारांना त्यांच्या सेवाकाळानुसार मोबदला त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे.
विभागीय आयुक्तांनी घेतली विशेष दखल
दरम्यान कामगारांच्या दृष्टीने एक गोष्ट अतिशय चांगली झाली की, विद्यमान विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे क्रिडा संकुलाचे अध्यक्षपद आले. कामगार नेते विठ्ठल कदम कामगारांच्या शिष्टमंडळासोबत केंद्रेकर यांना जाऊन भेटले. कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्काचे पूर्ण पैसे मिळालेले नाहीत हे जेव्हा केंद्रेकर यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले तेव्हा त्यांनी जातीने या प्रकरणात लक्ष घालून कामगारांच्या उर्वरित मोबदल्याची रक्कम शासनाकडून मंजूर करावून घेतली.
यांचे परिश्रम फळाला आले
आजच्या कामगारांसाठी कठीण परिस्थिती असलेल्या काळात कामगारांना ही रक्कम मिळवून देण्यात विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर, सिडकोचे प्रशासक पंजाबराव चव्हाण, अवसायक प्रतिनिधी डी जी जाधव, जिल्हा क्रिडा अधिकारी अशोक माधव गिरी, कामगारांचे वकिल अॅड. व्ही डी पाटील, अॅड. महादेव आंधळे, अॅड. नितीन ठोळे, व्यवस्थापनाचे वकिल अॅीड. पी एस चव्हाण, अॅड. आर टी बिरादार, अॅजड. के बी कच्छवाह, अॅड. एस व्ही डंख, तसेच इंटक कामगार संघटनेचे एम ए गफ्फार, विठ्ठल कदम, सय्यद अहमद, अनिल देवळे, शेख रशिद शेख दाऊद, लबडे पाटील, एम एम राऊत, माधव पवार, शेख हुसेन शेख अहमद, राधाकिसन महाराज, लिलाबाई चव्हाण, रुक्साना बानो यांनी परिश्रम घेतले.





























































