
मुंबईच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान असणाऱया गिरणी कामगारांना जबरदस्तीने शेलू, वांगणीत घरे देऊन त्यांना मुंबईबाहेर घालवण्याचा सरकारचा छुपा डाव गिरणी कामगारांनी हाणून पाडला आहे. अवघ्या पाच दिवसांत सुमारे 400 गिरणी कामगार आणि वारसांनी आपली संमतीपत्रे रद्द करत शेलू आणि वांगणीतील घरांसाठी नापसंती दर्शवली आहे.
गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, अशी विविध संघटनांची मागणी आहे. तरीही सरकारने गिरणी कामगारांसाठी वांगणी येथे 50 हजार आणि शेलू येथे 31 हजार अशी मिळून 81 हजार घरे खासगी विकासकाच्या माध्यमातून बांधण्याचा घाट घातला आहे. हे प्रकल्प उभारणाऱया विकासकांकडून गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसदारांशी संपर्क साधला जात आहे. वांगणीत घरे उभारणाऱया विकासकाकडून म्हाडाच्या नावे पह्न करून गिरणी कामगारांकडून ओटीपी मागून त्यांच्याकडून संमतीपत्रे भरून घेण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील घरांची संधी गमावण्याची भीती गिरणी कामगारांना असून याबाबतच्या अनेक तक्रारी गिरणी कामगारांच्या संघटनांकडे आल्या होत्या. गिरणी कामगारांची दिशाभूल करून घेतलेली संमतीपत्रे रद्द करावी, अशी मागणी गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संघटनेने गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव रवींद्र खेतले यांच्याकडे केली होती.
संमतीपत्रे रद्द करण्याची सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध आहे याबाबतही अनेकांना माहित नाही. त्यामुळे शेलू आणि वांगणीतील घरांसाठी संमतीपत्र दिलेल्या गिरणी कामगारांचा डेटा आम्हाला मिळावा, जेणेकरून अशा गिरणी कामगारांकडून आम्ही खातरजमा करून घेऊ. – तेजस कुंभार, गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संघटना
असे करा संमतीपत्र रद्द
https://millworkereligibility.mhada.gov.in या साईटवर गेल्यानंतर गिरणी कामगारांनी आपला ऑप्लिकेशन नंबर टाकून प्रोफाईल ओपन करावी. स्क्रोल करून खालच्या दिशेने गेल्यावर cancel consent बटण दिसेल. त्यावर क्लिक करून संमतीपत्र रद्द करू शकतात.