
11 जुलै 2006 रोजी उपनगरी लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटप्रकरणी उच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने या खटल्यात ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. तशी माहिती शुक्रवारी न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. बॉम्बस्फोटातील पाच दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारची याचिका तसेच शिक्षेविरोधातील दोषींच्या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित आहे. गेल्या आठवडय़ात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. त्यावेळी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती न केल्याच्या मुद्दय़ावरून खंडपीठाने सरकारची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली होती. सरकारला गांभीर्य नाही का? असा खडा सवाल करीत खंडपीठाने गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले होते. त्या समन्सला अनुसरून शुक्रवारी गृह विभागाच्या सहसचिवांनी न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून ऍड. राजा ठाकरे यांची नियुक्ती केल्याचा शासन निर्णय (जीआर) सादर केला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने 5 ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
कुठल्याही कारणावरून तारीख पुढे ढकलणार नाही!
बॉम्बस्फोटातील एका दोषीच्या वकिलाने पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांऐवजी सहा आठवडय़ांनंतर ठेवण्याची विनंती केली. खंडपीठाने ही विनंती लगेच फेटाळून लावली. एकदा या खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू झाली की, कुठल्याही कारणावरून सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही, असे खंडपीठाने राज्य सरकार तसेच बॉम्बस्फोटातील दोषींना बजावले. उच्च न्यायालयाच्या या गंभीर भूमिकेमुळे ‘7/11’ बॉम्बस्फोटातील दोषींच्या फाशीचा लवकर फैसला होण्याची शक्यता आहे.
– 11 जुलै 2006 रोजी उपनगरी लोकल मार्गावर लागोपाठ सात ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. त्यात 189 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला होता, तर 800 हून अधिक जण जखमी झाले होते.
– विशेष मोक्का न्यायालयात आठ वर्षे खटला चालला. न्यायालयाने 13 पैकी 12 आरोपींना दोषी ठरवले. त्यातील पाच जणांना 2015 मध्ये फाशी ठोठावली होती. उर्वरित आरोपींना जन्मठेप सुनावली होती.






















































