बीडीपीतील जमीन मालकांना ८ टक्के टीडीआर, राज्यसरकारचा निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यामधील ‘बीडीपी’(जैववैविध्य पार्क)च्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकांना ८ टक्के टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क)चा मोबदला देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार तब्बल ४० हेक्टर टीडीआर निर्माण होणार आहे. एक एकर जागेच्या मोबदल्यापोटी ३ हजार २०० चौरसफूट टीडीआर मिळणार असून त्याची सध्याच्या बाजारभावानुसार ३२ लाख रुपये किंमत असणार आहे.

पालिकेत २३ गावांचा ११ सप्टेंबर १९९७ रोजी समावेश करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेची हद्द ९७.८४ हेक्टरने वाढली होती. त्यानंतर पालिकेने विकास आराखड्याची प्रक्रिया पूर्ण करून तो ३१ डिसेंबर २००५ रोजी राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. तब्बल सात वर्षांनंतर राज्य सरकारने ‘बीडीपी’ झोन (जैववैविध्य पार्क) वगळून विकास आराखड्याला (डीपी)मंजुरी दिली होती. बीडीपीचे ९८७ हेक्टर क्षेत्र आहे. बीडीपीतील एकूण क्षेत्रापैकी ७७३ हेक्टर क्षेत्र खासगी मालकीचे आहे. जैन समितीने बीडीपी आरक्षणास मान्यता दिली होती.

शिवसेनेने सुरुवातीपासून ग्रीनडिपीची भूमिका कायम ठेवली होती. बीडीपीमध्ये चार टक्के बांधकामाला परवानगी द्यावी अशी भूमिका राष्ट्रवादीने सुरुवातीला घेतली होती. त्यामुळे ग्रीन डिपीची भूमिका घेणाऱ्या काँग्रेसने चार टक्के बांधकामाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्या राष्ट्रवादीने कोलांटीउडी घेऊन तेथे बांधकाम करण्यास विरोध केला. त्यामुळे राष्ट्रवादीतही मतभेद झाले. राष्ट्रवादीच्या अनेक नगरसेवकांनी बांधकामाला परवानगी द्यावी अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे राष्ट्रवादीतील अंर्तगत वाद चव्हाट्यावर आले होते. त्यावर बीडीपीत जागा संपादन करून जागा मालकाला ग्रीन टीडीआर देण्याचा पर्याय पुढे आला होता. मात्र तो जागामालकांना मान्य नाही.

त्यातच पालिकेत भाजपची एकहात्ती सत्ता आल्यानंतर पक्षातील नगरसेवकांनी बीडीपीत दहा टक्के बांधकाम परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यावर कोथरुडच्या कचरा डेपोच्या जागेवर शिवसृष्टी की मेट्रो स्टेशन यावरून वाद झाला होता. अखेर कोथरुड येथील सर्व्हे नंबर ९९ आणि १०० मधील बीडीपीच्या जागेत शिवसृष्टी होणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. बीडीपीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात सर्व आमदार, पालिकेतील पदाधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने सर्व बाबीचा विचार करून बीडीपीतील जागा संपादित करण्यासाठी मालकांना ८ टक्के टीडीआर दयावा अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार राज्यसरकारने या बाबतचा निर्णय घेउन अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता महापालिका बीडीपीची कुठली जागा प्रथम ताब्यात घ्यायची याचे नियोजन करणार आहे.

तब्बल अडीच हजार कोटी लागणार
बीडीपी हा संवेदनशील प्रश्न आहे. बीडीपीचे ९८७ हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी ७७३ हेक्टर क्षेत्र खासगी मालकीचे असून सुमारे २०० हेक्टर क्षेत्रावर अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पाचशे हेक्टर जागा बीडीपीसाठी पालिकेला ताब्यात घेण्यासाठी जागा मालकांनी टीडीआर ऐवजी रोख मोबदला मागितल्यास रेडीरेकनरच्या दरानुसार तो द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.

सुमारे ७० हजाराहून अधिक बांधकामे
पालिका हद्दीत गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी बीडीपीतील काही जागावर बांधकामे झाली आहेत. त्यातील काही बांधकामाना ग्रामपंचायत तर टीपीची मान्यता आहे. तर काही बांधकामे बीडीपीचे क्षेत्र जाहीर झाल्यावरही झाली आहेत. या बांधकामाची संख्या सुमारे ७० हजाराहून अधिक आहेत. विशेष करुन वडगाव बुद्रक, वारजे, हिंगणे या भागात ही बांधकामे मोठ्या प्रमाणात आहे. पुण्यात घर घेणे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे नागरिकांना बीडीपीतील बांधकाम अनाधिकृत असल्याचे माहित असतानाही घरे बांधली आहेत.

टीडीआरचा ‘कचरा’ होणार
बीडीपी’च्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकांना ८ टक्के टीडीआर दिला जाणार आहे. सरकारी जागा आणि अनाधिकृत बांधकाम झालेली जागा वगळता आता अवघे पाचशे हेक्टर क्षेत्र राहिले आहे. या पाचशे हेक्टर क्षेत्राचा आठ टक्क्यानुसार तब्बल ४० हेक्टर टीडीआर निर्माण होणार आहे. त्यामुळे बाजारात टीडीआर मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन त्याचा किमंत आणखीन घसरून अक्षरशः ‘कचरा’ होणार आहे. किंमत उतरलेल्या टीडीआरचा फायदा बिल्डरांना होणार आहे.