
प्रशासनातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी काम करून देण्यासाठी दहा महिन्यांमध्ये दीड कोटी रुपयांची लाच घेणार्या 926 लाचखोरांना पकडण्यात आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक महसूल विभागाचे तर त्याखालोखाल पोलीस दलातील अधिकारी- कर्मचार्यांचा समावेश आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने राज्यातील 8 परिक्षेत्रांमध्ये जानेवारी ते ऑक्टोबर 2019 दरम्यान 683 सापळे रचून 926 लाचखोरांना पकडले होते. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत लाचखोरांमध्ये 33 ने वाढ झाली आहे. जानेवारीमध्ये 71 सापळे रचून 97 लाचखोरांच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या होत्या. दहा महिन्यांमध्ये सर्वाधिक 87 सापळे रचून 120 लाचखोरांना पकडले होते. सप्टेंबर महिन्यामध्ये 117 लाचखोरांना ताब्यात घेण्यात आले होते. मे महिन्यामध्ये 106 लाचखोरांना पकडण्यासाठी 76 सापळे रचण्यात आले होते. दहा महिन्यांमध्ये सर्वात कमी म्हणजे ऑक्टोबरमध्ये 28 सापळे रचून 34 लाचखोरांना पकडण्यात आले.
8 परिक्षेत्रांत पुणे अग्रेसर
लाच घेण्यामध्ये राज्यातील आठ परिक्षेत्रांमध्ये पुणे परिक्षेत्र आघाडीवर असून, या परिक्षेत्रात 200 लाचखोरांना पकडण्यात आले होते. मराठवाड्यातील संभाजीनगर परिक्षेत्रात लाचलुचपत विभागाने 138 लाचखोरांना पकडून त्यांच्याविरोधात 105 संबंधित पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल केले आहेत. नाशिक परिक्षेत्रामध्ये 134 लाचखोरांना पकडण्यासाठी 98 सापळे रचण्यात आले होते. मुंबई परिक्षेत्रात लाचलुचपत विभागाने सापळा रचून 47 लाचखोरांना पकडले असून, सर्वात कमी लाचखोर मुंबई परिक्षेत्रात आढळून आले.
सहकार विभाग सर्वात मालामाल
सहकार व पणन विभागात अडलेले काम करून देण्यासाठी 16 लाचखोरांनी 6 लाख 56 हजार 500 रुपयांची लाच स्वीकारली होती. या विभागात काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी सरळ लाच न घेता खासगी व्यक्तीमार्फत लाच घेतात. सहकार विभाग हा मालामाल असून, या विभागामध्ये सर्वाधिक पैश्यांचा व्यवहार होत असल्यामुळे या विभागामध्ये काम अडविण्याचे प्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात घडत असतात.
पोलीस दल लाच घेण्यात अव्वल
एखाद्या गुन्ह्यात मदत करतो़ गुन्ह्यात अडकावण्याची धमकी देत लाच घेण्यामध्ये पोलीस दल राज्यात अग्रभागी आहे. दहा महिन्यांमध्ये 212 लाचखोरांनी 49 लाख 87 हजार 850 रुपयांची लाच स्वीकारली. एसी आणि पंख्याखाली बसून फाईल मंजूर करण्यासाठी लाच घेण्यामध्ये महसूल विभाग मागे नाही. दहा महिन्यांमध्ये 221 लाचखोरांनी 31 लाख 23 हजार 700 रुपयांची लाच घेतली. नगरपालिका, महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सामाजिक न्याय व विशेष साह्य विभाग या विभागात एकाही अधिकारी आणि कर्मचार्याने लाच घेतली नाही. या विभागामध्ये स्वच्छ व पारदर्शकपणे कामे केली जात असल्याचे यावरून दिसून येते.




























































