सिंचन घोटाळा ते जलयुक्त शिवार, बदलले काहीच नाही!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> प्रदीप पुरंदरे

सिंचन घोटाळा ते जलयुक्त शिवार असा राज्याचा गेल्या चार वर्षांचा प्रवास आहे. त्यातून जलविकासाबाबत सुधारणा होणे अपेक्षित होते. दुर्दैवाने अद्यापपर्यंत तरी तशी सुधारणा झालेली नाही. एकात्मिक राज्य जल आराखडा नामक बिरबिलाची खिचडी अजून शिजतेच आहे. सिंचन घोटाळ्याची कर्मभूमी असलेल्या पाटबंधारे महामंडळांचे रूपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. शेतीचे पाणी पळविण्याचा प्रकार पूर्वीसारखाच सुखेनैव चालू आहे. निधी व पाणी यांची उपलब्धता न पाहता हजारो कोटींच्या सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) देण्याचे प्रमाद घडतातच आहेत. जलविज्ञानात शास्त्र व शिस्त अभावानेच आहे. बदलले तसे काहीच नाही. ‘मंझिल वही है, राही बदल गये’!

‘सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात कारवाई होणार’ अशा बातम्या अधूनमधून येत असतात. त्यावर थोडीफार चर्चा होते आणि एक दोन दिवसात ते सगळे जिरून जाते. सिंचन घोटाळ्याचे नेमके परिणाम काय झाले याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. सिंचन घोटाळ्यामुळे राज्यातील पाणी व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता पळविणे, पाण्याचा हिशेब न देणे, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामुळे पाणीवाटपातील विषमतेत वाढ होणे हे सिंचन घोटाळ्याचे परिणाम आहेत.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) २००७ ते २०१३ या कालावधीत स्वतःच्या कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना १८९ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले. उच्च न्यायालयाने ते सर्व प्रकल्प बेकायदा ठरवले. एवढेच नव्हे तर जल आराखडा तयार होईपर्यंत कोणत्याही नवीन सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देऊ नये असे आदेश १३ जुलै २०१५ रोजी दिले. त्यामुळे तेव्हापासून एकही नवा प्रकल्प राज्यात घेता आलेला नाही. राज्यात वर्षानुवर्षे दुष्काळ असताना १८९ सिंचन प्रकल्प बेकायदा ठरावेत, नवीन प्रकल्प घेण्यावर बंधने यावीत आणि तरी कोणावरही त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ नये हा सिंचन घोटाळ्याचा परिणाम आहे.

मजनिप्रा २००५ या कायद्यानुसार विविध वापरांसाठी पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार मजनिप्राला असताना जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच २०११ पर्यंत म्हणजे कायदा अमलात आल्यावर तब्बल सहा वर्षे निर्णय घेत होती. त्या समितीने फार मोठय़ा प्रमाणावर शेतीचे पाणी पळविले. २०११ साली मध्यरात्री मजनिप्रा कायद्यात बदल करून उच्चाधिकार समितीचे मनमानी निर्णय पूर्वानुलक्षी पद्धतीने वैध म्हणून घोषित करण्यात आले. राखणदाराने तळेच पिऊन टाकणे या प्रकाराला सिंचन घोटाळ्यासाठी वैधता प्राप्त करून देण्यात आली.

राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात गेली अनेक वर्षे सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही असे अधिकृतरीत्या नमूद करण्यात येत आहे. पाण्याच्या हिशेबातील विश्वासार्हता हा मुद्दा सिंचन घोटाळ्यामुळे निकाली निघाला. आता मुळात हिशेबच दिला जात नाही.

मुख्य अभियंता (जलविज्ञान) यांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कमी करून ते प्रादेशिक अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले. पाणी असो अथवा नसो जलविकासाचा वेग वाढला पाहिजे हे सिंचन घोटाळ्याचे एक प्रमुख सूत्र आहे. परिणाम? धरणे उदंड झाली; ती भरत नाहीत. कोरडा जलविकास!

बांधकामातील सिंचन घोटाळ्यामुळे जलक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला नवे आयाम प्राप्त झाले. देखभाल-दुरुस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला सनातन भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणाऱया शेतकऱयाला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळविणे तर जल संपदा विभागातील अधिकाऱयांच्या पथ्यावरच पडले. बिगरसिंचनाचे आरक्षण जेवढे जास्त तेवढी सिंचन व्यवस्थापनाच्या कटकटीतून सुटका असा नवीन फंडा निर्माण झाला. हा प्रकार अजून दोन-तीन वर्षे चालू राहिला तर कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उद्ध्वस्त होईल. लाभक्षेत्रातील ‘कोरडवाहूपण’ वाढेल. सिंचन प्रकल्पातील गुंतवणूक वाया जाईल.

सिंचन घोटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप अशा अनेक आघाडय़ांवर जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवून आणणे! सिंचन घोटाळा उघडकीस आणणाऱयांनी त्याबाबत काय केले?

सिंचन घोटाळ्याला वैयक्तिक भ्रष्टाचार मानून पक्षीय राजकारण केले. घोटाळ्याच्या सूत्रधारांना सोडून काही प्याद्यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले. सिंचन व्यवस्था तशीच राहिली. २००३ च्या जलनीतीत अद्याप बदल नाही. नऊपैकी आठ सिंचनविषयक कायद्यांना आजही नियम नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडा नामक बिरबिलाची खिचडी अजून शिजतेच आहे. सिंचन घोटाळ्याची कर्मभूमी असलेल्या पाटबंधारे महामंडळांचे रूपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. शेतीचे पाणी पळविण्याचा प्रकार पूर्वीसारखाच सुखेनैव चालू आहे. जललेखा, बेंचमार्ंकग आणि सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रकाशित न करण्याची परंपरा आवर्जून जपली जात आहे. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सिंचनविषयक माहिती न देण्याचा प्रकार चालूच आहे. निधी व पाणी यांची उपलब्धता न पाहता हजारो कोटींच्या सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) देण्याचे प्रमाद घडतातच आहेत. जलविज्ञानात शास्त्र व शिस्त अभावानेच आहे. मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी देण्याऐवजी मराठवाडय़ाचेच पाणी अन्यत्र पळवले जात आहे. मांजरा प्रकल्पातल्या उसाबद्दल चकार शब्द न काढता लातुरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करणे ही बाब भूषणावह मानली जात आहे. बदलले तसे काहीच नाही. ‘मंझिल वही है, राही बदल गये’! जलनीतीत परिवर्तन केल्याचा आभास मात्र निर्माण केला गेला. ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ हे दोन नवीन कात्रजचे घाट आहेत. पाण्याच्या अनधिकृत फेरवाटपाला त्यामुळे गती प्राप्त झाली आहे. जलविकासाची सद्यस्थिती पाहता जलव्यवस्थापन, जलकारभार व जलनियमन या त्रिसूत्रीवर म्हणजे मागणी व्यवस्थापनावर भर देण्याची नितांत गरज आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या दोन्ही योजना मात्र परत ‘अजून जलसाठे वाढवा’ या पुरवठा व्यवस्थापनाच्या संकल्पनेतून आल्या आहेत. एकूण नदी/उपनदी खोरे यातील जलविज्ञानावर आणि पाणी वाटपाच्या समीकरणावर त्यांचा घातक परिणाम होतो आहे. जलयुक्त शिवार म्हणजे साखळी बंधाऱयांसह अतिरेकी नाला खोलीकरण व रंदीकरण असे समीकरण झाले आहे. त्यातून जलधर उघडा पडणे व त्यात गाळ जाऊन त्याची क्षमता कमी होणे, पाणलोट क्षेत्रातील वरच्या भागातील सामाजिक-आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या विहिरींचे पाणी कमी होणे आणि जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) हस्तक्षेप झाल्यामुळे खालील भागातील धरणे तेवढय़ा प्रमाणात कमी भरण्यामुळे उैर्ध्व विरुद्ध निम्न असा जल संघर्ष निर्माण होणे हे धोके संभवतात. शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे. सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली साठवण तलाव बांधले जात आहेत. त्यामुळे पाण्याचे केंद्रीकरण व खाजगीकरण होत आहे. सुजाण महाराष्ट्राने पाण्याच्या या अनधिकृत फेरवाटपाचा गांभीर्याने फेरविचार केला पाहिजे.

(लेखक जलतज्ञ आहेत)