रोजगार हमी योजनेचे सेलू तालुक्यात तीन तेरा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । सेलू

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील मजुरांना काम मिळावे व शेतकऱ्यांना रस्त्यांसाठी या योजनेचा लाभ व्हावा म्हणून महत्वाकांक्षी अशी रोजगार हमी योजना सुरू केली परंतु केवळ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या दुर्लक्षामुळे या योजनेचे सेलू तालुक्यात तीन तेरा वाजल्याने सामान्य शेतकऱ्यांचे मात्र हाल होत आहेत.

सेलू तालुक्यात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कुठलेच काम सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींनी वाऱ्यावरच सोडल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद दिसण्याची दाट शक्यता आहे. सेलू तालुक्यात अनेक रस्ते हे पूर्णपणे खराब झालेले आहेत तर अनेक शेतकरी रस्ता करून घ्यावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु अधिकारी मात्र ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यात पूर्णपणे अपयशी झालेले आहेत. तसेच स्थानिक आमदार,लोकप्रतिनिधी यांनी देखील अधिकाऱ्यांना जाब न विचारल्याने सेलू तालुक्यात सध्या अधिकारी राज असल्याचे जाणवत आहे. कारण एक तर लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांना कामांबाबत विचारत नाहीत किंवा अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांना भीक घालत नाहीत की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तालुक्यातील सेलू-धनेगाव हा शिवरस्ता असेच अधिकाऱ्यांच्या कामाच्या अनास्थेचा बळी ठरला आहे. अधिकाऱ्यांना व लोकप्रतिनिधींना चकाचक रस्ते असल्याने या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. खुद्द तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल यांनी कच्चे मातीकामाचे उदघाटन केलेले असतांनाही केवळ अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक बाजूने न पाहिल्याने शेतकऱ्यांना हाल सहन करावे लागत आहेत. या रस्त्याचा पूर्ण प्रस्ताव,शेतकऱ्यांचे नाहरकत दिले होते. या कामाचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मान्यतेसह प्रशासकीय मान्यतेसाठी महसूल प्रशासनाकडे पाठवूनही ३ वर्षांपासून हे काम मंजूर केले जात नाही. याबाबत उपजिल्हाधिकारी सेलू यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नव्याने अंदाजपत्रक सादर करण्याचे पत्र दिले. अजूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवे अंदाजपत्रक सादर करीत नसल्याने हा रस्ता मंजुरीच्या लालफितीमध्ये अडकला आहे.

पावसाळ्यात शेतकऱ्यांचे हाल होत असताना,या रस्त्याने साधे पायी चालणेही शक्य नसताना अधिकाऱ्यांच्या कानावर येथील शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा तोंडी कल्पना देऊनही अधिकारी या रस्त्याच्या मंजुरीसाठी का दुर्लक्ष करीत आहेत? हेच शेतकऱ्यांना समजत नाही. तसेच लोकप्रतिनिधी देखील तालुक्यातील शेत रस्त्यांच्या कामांबाबत दुर्लक्ष करीत असल्याने शेतकरी मात्र संतप्त झाला आहे. आता पावसाळा तोंडावर आलेला असूनही शेत रस्त्यांबाबत अधिकारी व लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याने या पावसाळ्यात देखील शेतकऱ्यांना शेत अवजारे, खते, बियाणे डोक्यावरच घेऊन जावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. आता तरी तातडीने अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी लक्ष देऊन रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे लक्ष देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

शासनाचे जी. आर फक्त कागदावरच
रस्त्यांच्या कामाच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी जी. आर. काढून मार्गदर्शन करीत असते. परंतु याकडेही अधिकारी दुर्लक्ष करतांना दिसत आहे. नुकतेच रोजगार हमी योजनेचे सचिव एकनाथ डवले यांनी परिपत्रक काढून पालकमंत्री पांदणमुक्ती योजनेबाबत सविस्तर पत्र काढले आहे. परंतु हे पत्र काढूनही ३ महिन्याच्या वर कालावधी उलटूनही अधिकाऱ्यांनी एकही रस्त्याच्या कामांबाबत उत्सुकता दाखवली नसल्याचे दिसते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंदाजपत्रक सादर करीत नाही आणि प्रशासन मंजुरी देत नाही असा प्रकार सेलू तालुक्यात झाला आहे. मग शासनाच्या परिपत्रकाचा काय उपयोग असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.