
सामना ऑनलाईन, नागपूर
कायम शब्द वगळण्यात आल्यानंतर राज्यातील अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना आणि प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या तुकडय़ांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याची तरतूद अंदाजपत्रकाच्या पुरवणी मागणीत केली आहे. सरकार अनुदान देण्यास सकारात्मक आहे. शिक्षकांनी सुरू केलेले त्यांचे आंदोलन मागे घ्यावे, असे निवेदन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत केले.
कायम शब्द वगळण्यात आल्यानंतर अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या विनाअनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना आणि प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या तुकडय़ांना सरसकट २० टक्के अनुदान मिळावे या मागणीसाठी शिक्षकांनी नागपूर येथे आंदोलन सुरू केले आहे. त्याची दखल घेत शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी हे निवेदन केले.

























































