व्हॉट्सऍपचे हे नवीन पाच फिचर तुम्ही पाहिले का?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन, मुंबई

भारतात अफवा पसरल्यामुळे मॉब लिचिंगच्या काही घटना घडल्या, त्यात व्हॉट्सऍपचा वापर झाल्याचे समोर आले होते. व्हॉट्सऍप कंपनीने घाबरून यावर नवीन बदल करण्याचे सुतोवाच केले होते. त्यानुसार त्यांनी व्हॉट्सऍप मध्ये हे फिचर सुरूही केले.

  • एकाच वेळी ५ जण/ग्रुपशी बोलता येणार: तुमच्या व्हॉट्सऍपवर अनेक लोक आणि अनेक ग्रुप असतील. पूर्वी एकाचवेळी कितीजणांशीही तुम्ही बोलू शकत होता. पण आता नव्या फिचरनुसार एकाचवेळी पाच व्यक्ती अथवा पाच ग्रुपशी तुम्हाला चॅट करता येईल. यामुळे जर एखादी अफवा पसरत असेल तर त्या अफवेचा वेग आवरण्यासाठी व्हॉट्सऍपने ही शक्कल लढवली आहे.
  • फ़ॉरवर्ड केलेला मेसेज: बरेच जण कुठलाही मेसेजची, माहितीची सत्यता न तपासता पुढे पाठवतात. त्यामुळे तो संदेशाचा नेमका पाठवणार्‍याने लिहिला आहे की जसाच्या तसा पाठवला आहे हे कळण्यास सोपे जाईल. फॉरवर्डेड मेसेजवर फॉरवर्डेड असल्याची नोटिफ़िकेशन आपल्याला ऍपवर दिसेल. विशेषतः ज्याने खोटा किंवा बदनामकार मजकूर पसरवण्यास सुरूवात केली त्याचा छडा लावण्यास सोपे जाईल.
  • ग्रुप ऍडमिनसाठी नवीन सेटिंग : ग्रुप ऍडमिन हा चेष्टेचा विषय ठरला आहे. पण एका नवीन फीचरनुसार ऍडमिनचे काम महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेक ग्रुप हे कामासाठी तयार केले जातात उदा. शाळेतील पालकांचा ग्रुप, कर्मचार्‍यांचा ग्रुप. अशा प्रकारच्या ग्रुपमध्ये फक्त ऍडमिन महत्त्वाचा संदेश प्रसारित करेल. हा संवाद एकतर्फी असेल. यात इतर सदस्य चर्चा शकत नाही. हे फिचर ब्रॉडकास्ट लिस्टच्या सारखे. यामुळे पाठवलेला मेसेज किती जणापर्यंत पोहोचला हे ऍडमिनला कळेल.
  • ग्रुपसाठी नवीन फिचर : १५ मे रोजी व्हॉट्सऍपने ग्रुपची चार भाग केले आहेत. ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ऍडमिन कंट्रोल्स, ग्रुप कॅचअप आणि पार्टिसिपंट सर्च असे हे चार प्रकार आहेत. ज्या उद्देशासाठी तुम्ही ग्रुप सुरू करत आहात त्या प्रमाणे हे ग्रुप चालतील. तसेच एखादा ग्रुप तुम्ही सोडला तर त्या ग्रुपमध्ये तुमच्या परवानगीशिवाय तुम्हाला ऍडमिन पुन्हा सामील करू शकत नाही असेही नवे फिचर व्हॉट्सऍपमध्ये सुरू करण्यात आले आहे.
  • युरोपीयन संघासाठी नवीन धोरणे : डेटा चोरीवरून झुकरबर्गने नवे धोरण स्विकारले आहे. त्यानुसार युरोपीय संघातील व्हॉट्सऍप युसर्सची माहिती ही गुप्त ठेवण्यात येईल अशी शाश्वती व्हॉट्सऍपकडून देण्यात आली आहे. त्यासाठी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन हा कायदा लागू होईल.