
सामना ऑनालाईन । नवी दिल्ली
देशातील रुग्णालयांत केल्या जाणाऱ्या सिझेरिअन प्रसूतींसाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवा, अशी मागणी करणारी जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यासोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्ते रिपक कंसाल याना २५ हजार रुपये दंडही ठोठावला. हा दंड चार आठवड्यात सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती आर. भानुमती, आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्ते कंसाल यांना चांगलेच धारेवर धरले. खंडपीठाने विचारले, तुम्ही आमच्याकडून कोणती अपेक्षा करता? न्यायालय रुग्णालयांना सिझेरिअन प्रसूती कधी आणि कशी करायची याबाबत मार्गदर्शक तत्वे कशी देऊ शकते? ही काय जनहितयाचिका आहे का? तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करीत आहात. तुम्हाला किती दंड करायचा हे तुम्हीच सांगा. त्यानंतर ही याचिकाच फेटाळत खंडपीठाने कंसाल यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला
काय मागणी केली होती याचिकाकर्त्याने
सिझेरिअन प्रस्तुतीबाबत जनहितयाचिकेत याचिकाकर्ते रिपक कंसाल यांनी असे म्हटले होते की, देशातील वैद्यकीय क्षेत्रात नियमांचे राजरोस उल्लंघन होत आहे. खासगी रुग्णालयांत तर पैसे कमविण्यासाठी आवश्यकता नसतानाही सिझेरिअन पद्धतीने प्रसूती केल्या जातात. हे प्रकार रोखण्यासाठी न्यायालयाने अशा शस्त्रक्रियांसाठी मार्गदर्शक तत्वे वैद्यकीय क्षेत्राला ठरवून द्यावीत. ही मागणी करताना कंसाल यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेने सिझेरिअन प्रसूतीसाठी दिलेल्या सूचनांचाही उल्लेख याचिकेत केला होता. मात्र अशा प्रकारचे आदेश देणे हे न्यायालयाचे काम नाही असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.




























































