
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे या विषयावर आंदोलन करणे चुकीचे आहे, कोणत्याही आंदोलनापेक्षा मानवाचे आयुष्य मोलाचे आहे, म्हणूनच आत्महत्येसारखा टोकाचा विचार आंदोलकांनी करू नये, असे आवाहन करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरात सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनासंदर्भात चिंता व्यक्त केली. आंदोलनाचे आणखी पडसाद उमटू नये म्हणून आयोगाचे काम कुठपर्यंत आले आहे याबाबत हायकोर्टाने सरकारला विचारणा केली त्यावेळी हा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
संभाजीनगर येथील विनोद पाटील यांनी अॅड. लीना पाटील यांच्या मार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर आपली बाजू मांडताना मागासवर्ग आयोगाने ५ सप्टेंबरपर्यंत यासंदर्भातील माहिती गोळा करण्याचे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती आज कोर्टाला दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून लवकरात लवकर अहवाल द्यावा, अशी सूचना आयोगाला दिली. तर मागासवर्ग आयोगाच्या माहितीचा अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने आयोगाचे काम कुठपर्यंत आले आहे त्याचा तपशील देण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले.
– मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी संस्था (संभाजीनगर), रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी (मुंबई),शारदा कन्सल्टन्सी सर्विसेस (नागपूर), गुरुकृपा विकास संस्था (कल्याण) आणि गोखले इन्स्टिटय़ुट ऑफ पोलिटीक्स अॅण्ड इकॉनॉमिक्स (पुणे) या पाच संस्थांनी ३१ जुलै पर्यंत राज्यभरातून माहिती जमा केली आहे.
– आरक्षणासंदर्भात नागरिकांकडून दोन लाखापेक्षा जास्त निवेदन आणि सुचना आल्याची माहिती सरकारी वकिल अॅड रवि कदम यांनी हायकोर्टाला आज दिली.
– मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासप्रवर्ग आयोगाने राज्यभरातून आलेली माहिती तपासण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. यासमितीमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्राचार्य ओमप्रकाश जाधव, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे प्राचार्य अंबादास मोहिते, माजी कुलगुरु डॉ सुधीर गव्हाणे यांचा समावेश असून एका महिन्याच्या कालावधीत हि त्रिसदस्यीय समिती काम उरकणार आहे.
न्यायालय काय म्हणाले
– मराठा आंदोलनाची कोर्टाने दखल घेतली असून सरकार तसेच आयोगानेही त्याचे गांभीर्य ओळखावे
– परिस्थिती ओळखून लवकरात लवकर कामाला लागा
– आम्हाला चांगल्या अहवालाची अपेक्षा आहे
– ‘कोणत्याही आंदोलनापेक्षा मानवी जिवाची किंमत जास्त आहे. त्यामुळे आत्महत्येसारखा टोकाचा विचार कुणीही करू नये’!
परळीतील आंदोलन स्थगित ३० नोव्हेंबरपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास १ डिसेंबरपासून आंदोलन
गेल्या २१ दिवसांपासून परळीत सुरू असलेले मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे ठिय्या आंदोलन आज स्थगित करण्यात आले. सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत मागण्या मान्य न झाल्यास परळीत १ डिसेंबरपासून पुन्हा एल्गार करण्यात येईल, असा इशाराही मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे.




























































