
सामना ऑनलाईन, मुंबई
वडिलांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असतानाही मुलाला हे प्रमाणपत्र नाकारणाऱया सोलापूरच्या जात पडताळणी समितीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच खडसावले. कुटुंबातील व्यक्तीचे जात वैधता प्रमाणपत्र असूनही मुलाला हे प्रमाणपत्र समितीकडून का दिले गेले नाही, यामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होत असून तुम्हाला थोडी तरी अक्कल आहे का? अशा शब्दांत झापत हायकोर्टाने समितीच्या सदस्यांची खरडपट्टी काढली. एवढेच नव्हे तर ढिसाळ कारभार करणाऱया जात पडताळणी समितीच्या सचिवांना आणि एका सदस्याला हायकोर्टाने पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
इंजिनीअरिंगचा अभ्यास करणाऱया सोमनाथ कांबळे या विद्यार्थ्याला शिक्षणाकरिता जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासल्याने त्याने या प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला. अर्जासोबत वडील, काका, चुलत भाऊ तसेच नात्यातील इतर सदस्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जोडले असे असतानाही जात पडताळणी समितीने सोमनाथचा अर्ज अवैध ठरवला. याविरोधात सोमनाथ याने ऍड. एस. एस. पटवर्धन यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली.























































