सरकारविरोधात बोलणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही, कायदा आयोगाची स्पष्टोक्ती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

या देशातील लोकांकडे त्यांना हवे तसे देशाप्रती प्रेम व्यक्त करण्याची मुभा असल्याचे सांगत कायदा आयोगाने राष्ट्रद्रोहाच्या कायद्याबाबत त्यांच्या सूचना स्पष्ट शब्दात सांगितल्या आहेत. सरकारविरोधात बोलणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह नाही असं या आयोगाने स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. आयपीसी म्हणजेच हिंदुस्थानच्या दंड संहितेअंतर्गत येणाऱ्या कलम १२४ (अ) म्हणजेच राष्ट्रद्रोह कायद्यासंदर्भात कायदा आयोगाने काही सूचना मांडल्या आहेत, त्याद्वारे याबाबतची माहिती मिळाली आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एस.चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने राष्ट्रद्रोह केव्हा होतो याबाबतही विस्ताराने सांगितले आहे. एखादी व्यक्ती, संघटना, समूह त्यांचं काम करण्यासाठी देशाच्या कायदा,सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करतील, हिंसा करतील किंवा अवैध मार्गांने सत्तापालट करतील तेव्हाच राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल केला जाऊ शकतो.  जर देशातील सामान्य नागरिकाला सकारात्मक टीकेचा अधिकार नसेल तर स्वातंत्र्यापूर्वीचा काळ आणि आत्ताचा काळ यात फरक काय राहील असा प्रश्न देखील आयोगाने विचारला आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्यावर निर्बंध आणण्याचा वापर एखाद्या हत्यारासारखा करणे हे चूकच असल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे.