>> प्रभाकर कुलकर्णी
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर शेतकर्‍यांचे व ग्रामीण सहकारी सोसायट्यांचे प्रतिनिधी असतात व ते रीतसर निवडून दिलेले असतात. त्यांचे प्रतिनिधी या नात्याने बँक संचालक व अधिकारी यांनी ही जबादारी स्वीकारली पाहिजे. ही नवीन प्रणाली आणि आवश्यक व्यवस्था तयार करताना सध्याच्या कर्जातील देय असलेल्या सर्वांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांच्या कर्जावर सूट अगर माफी देऊन शेतकर्‍यांना तणावमुक्त करावे.
केंद्र सरकारने 11 लाख कोटींची कर्ज योजना शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केली, पण त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कर्जे सुलभ पद्धतीने मिळणार काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे की, ही कर्जे सहज मिळत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँका कर्जे नाकारतात आणि सहकारी बँकेतून कर्जे मिळतात, पण अमाप व्याजदर आणि कागदपत्रांचा खर्चिक भुर्दंड सोसल्याशिवाय व त्यासाठी विलंब सहन केल्याशिवाय कर्जाची रक्कम पदरात पडत नाही. सदोष यंत्रणेमुळे कर्ज सुविधा उपलब्ध नसल्यास तत्काळ उपाय म्हणजे कोणताही विलंब न करता ही साखळीप्रणाली बदलली पाहिजे.
सर्वप्रथम अर्थसंकल्पाद्वारा 11 लाख कोटी रुपये वैयक्तिकरीत्या शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. कोणत्याही साखर कारखान्याचा अहवाल पाहिला तर त्यामध्ये कारखान्याला कर्जे देणार्‍या बँकांत बहुतेक राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत हे दिसेल. कारखाना हा उद्योग आहे व उद्योगांना अर्थसंकल्पीय अर्थसहाय्यात जे उद्दिष्ट दिले त्यातून या कर्ज रकमांचा समावेश करावा. केवळ शेतीवर आधारित असे समजून शेतीसाठी ठेवलेली रक्कम या अशा उद्योगांना दिली नाही तरच शेतकर्‍यांना ठरवलेली रक्कम मिळू शकेल.
नाबार्ड आणि राज्य सहकारी बँकेचा हस्तक्षेप काढून टाकावा आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना (डीसीसी) दोन टक्के व्याजदराने थेट रक्कम द्यावी आणि नंतर ग्रामीण सहकारी संस्थांना अतिरिक्त दोन टक्के द्यावी. परिणामी शेतकर्‍याला 4 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल. पतमर्यादा जमिनीच्या मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित असली पाहिजे. केवळ पीक मूल्यांवर नव्हे. पतमर्यादा ठरविताना सर्व गरजांचा विचार केला पाहिजे. कर्ज मुदत पंधरा ते वीस वर्षे असावी, जेणेकरून शेतकर्‍यांना दरवर्षी बोजा कमी आणि परवडेल असा हप्ता होईल. कर्ज तीन प्रकारांनी दिले पाहिजे. पीक कर्ज, मुदत कर्ज आणि ‘कॅश क्रेडिट सुविधा’ देण्यात यावी. सध्याची क्लिष्ट प्रणाली काढून टाकून कर्जाचा प्रस्ताव एकदा मंजूर झाल्यानंतर त्वरित रक्कम द्यावी. सात बारा कागदपत्रांवरील नोंदी यांसारख्या सर्व औपचारिकता नंतर पूर्ण झाल्या पाहिजेत. कारण ही प्रक्रिया सामान्यतः विलंबित ठेवणारी आहे.
सातबारावर कर्ज रकमेच्या दुप्पट रक्कम नोंद करण्याची सध्या पद्धत आहे. पाच लाखांचे कर्ज असेल तर दहा लाखांचा बोजा नोंद करा असे बँकेचे अधिकारी सांगतात व तशी नोंद केल्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत असे सांगतात. कर्ज रकमेच्या दुप्पट बोजा नोंद करणे ही कसली पद्धत आहे आणि ती कितपत कायदेशीर आहे याची शहानिशा करून समाधानकारक खुलासा झाला पाहिजे. सातबारावर नोंद करण्याची जबाबदारी बँकांनी स्वीकारावी. बँकांनी अशा नोंदीची लेखी मागणी महसूल खात्याकडे करून रीतसर पाठपुरावा करावा. संस्थात्मक पातळीवर हे काम केले तर महसूल खात्याची विलंब लावण्याची आणि त्यासाठी पैसे मागण्याची सवय रोखण्याचे श्रेय बँकांना घेता येईल.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर शेतकर्‍यांचे व ग्रामीण सहकारी सोसायट्यांचे प्रतिनिधी असतात व ते रीतसर निवडून दिलेले असतात. त्यांचे प्रतिनिधी या नात्याने बँक संचालक व अधिकारी यांनी ही जबादारी स्वीकारली पाहिजे. ही नवीन प्रणाली आणि आवश्यक व्यवस्था तयार करताना सध्याच्या कर्जातील देय असलेल्या सर्वांना प्रत्येकी 5 लाख रुपयांच्या कर्जावर सूट अगर माफी देऊन शेतकर्‍यांना तणावमुक्त करावे, जेणेकरून शेतकर्‍यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेला प्रोत्साहन मिळेल आणि कोणतीही आर्थिक गैरसोय व चिंता नसल्यामुळे आत्मविश्वास वाढत राहील. सध्या कर्जमाफीची योजना चालू आहे व त्यास अनुसरून ही सुधारणा करावी. त्यासाठी सर्व आमदार, खासदार की, जे शेतकर्‍यांच्या मतांवर निवडून येतात व त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात यांनी राज्य व केंद्र पातळीवर विशेष प्रयत्न करून शेती क्षेत्राला दिलासा दिला पाहिजे.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.
