अंशदायी पेन्शन योजनेच्या हिशोबात घोळ

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राजेश देशमाने। बुलढाणा

जिल्हा परिषद सेवेमध्ये १ नोव्हेबर २००५ नंतर शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या तेराशे शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लागू करण्यात आली. यासाठी शिक्षकांच्या वेतनातून कपात सुरु आहे. मात्र शिक्षकांना दिलेल्या हिशोबाच्या पावत्यामध्ये मोठी तफावत असल्याची कबुली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन यांनी एका पत्राद्वारे दिली आहे. त्यात यापुढे शिक्षकांची वीस टक्के ऐवजी दहा टक्केच कपात करावी असे पत्र देखील प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यामुळे या योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याची चर्चा सुरू आहे.

जि.प. सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या शिक्षकांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या शिक्षकांच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम अंशदायी पेन्शन योजनेसाठी कपात सुरु होती. मधले काही महीने ही कपात बंद होती. पण त्यानंतर पुन्हा शासनाच्या आदेशाने सुरु झाले. या मधल्या काळातील जे हप्ते राहीले त्या सर्व हप्त्याची कपात व नियमित कपात अशी २० टक्के कपात सद्यस्थितीत जि.प. मधील शिक्षकांची पंचायत समिती स्तरावर सुरु होती. आता नुकत्याच जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने २०१५ पर्यंतच्या शिक्षकांच्या झालेल्या कपातीचा हिशोब पावत्याद्वारे दिला.

yojna-25

यात शिक्षकांची झालेली कपात व मिळालेल्या पावत्यांमध्ये तफावत असल्याचे आढळून आले.यामुळे हादरलेल्या शिक्षकांनी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष मुरलीधर टेकाळे, जिल्हाध्यक्ष नंदुभाऊ सुसर, अनिल वाघमारे, अविनाश घुगे या पदाधिकार्‍यांसह एका शिष्टमंडळाने जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन यांची भेट घेतली. यावेळी डीसीपीएस कपातीमध्ये कसा घोळ झाला आहे, कशी तफावत आली आहे हे त्यांना दाखवण्यात आले. त्यानंतर जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी ते मान्य करुन १८ सप्टेंबर रोजी एक पत्र काढले. त्यात त्यांनी की, ज्या दोन कपाती सुरु आहे त्या कपातीमध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे तुर्त पहिल्या कपातीच्या हिशोबामधील तफावत दूर होईपर्यंत सप्टेंबर २०१८ च्या वेतन देयकापासून दुसरी कपात करण्यात येऊ नये असे आदेश काढले आहेत. शिष्टमंडळाशी बोलताना ज्या शिक्षकांना हिशोबाच्या पावत्या मिळाल्या त्यांनी हिशोब तपासून पहावा व हिशोबात तफावत असल्यास आक्षेप पंचायत समिती स्तरावर नोंदवावा असे सांगून या नुकत्याच मिळालेल्या पावत्या अंतिम समजू नये, लवकरच पंचायत समिती स्तरावरील लिपीक व वित्त विभागाचे लिपीक एकत्र बसून अंतिम हिशोब करुन २०१८ पर्यंतच्या हिशोबाच्या पावत्या शिक्षकांना देतील असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले.

यामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

summary-buldhana-differences-in-anshdayi-yojna