भीमा-कोरेगाव हिंसाचार, माओवाद्यांसाठीच्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
supreme-court

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संशयित शहरी नक्षलवादी म्हणून आधी अटक केलेल्या आणि सध्या नजरकैदेत असलेल्या पाच जणांवरील कारवाईविरोधातील आव्हान याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवला. या प्रकरणाची संपूर्ण ‘केस डायरी’ सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 सप्टेंबरला होणार आहे. तोपर्यंत माओवाद्यांची नजरकैद वाढवण्यात आली आहे.

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात वेरनॉन गोन्साल्वीस, अरुण परेरा, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव या पाच माओवादी कार्यकर्त्यांना ऑगस्टमध्ये अटक करण्यात आली आहे. सध्या ते सर्वजण नजरकैदेत आहेत तर शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे या पाचजणांना जुलैमध्ये अटक झाली होती.

माओवादी कार्यकर्त्यांच्या वतीने त्यांच्याविरोधातील कारवाईला आव्हान देणाऱया पाच नामवंतांनी नजरकैदेतील माओवादी कार्यकर्त्यांवरील कारवाईचे सारे प्रकरणच कपोलकल्पित आहे, असा आरोप केला आहे. त्यांच्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अधिपत्याखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. माओवादी कार्यकर्त्यांच्या वतीने ऍड. आनंद ग्रोव्हर यांनी बाजू मांडली तर राज्य सरकारच्या वतीने ऑडिशनल सालिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तर या प्रकरणात ‘एफआयआर’ दाखल करणाऱया तक्रारदारातर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली.

या प्रकरणात पोलिसांनी माओवाद्यांचे हिंदी भाषेतील पत्र म्हणून जी चिठ्ठी सादर केली आहे, ती रोना विल्सन आणि सुधा भारद्वाज यांनी लिहिल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. मात्र त्या पत्रात मराठी शब्दांचा झालेला वापर पाहता ते पत्र मराठी व्यक्तीने लिहिल्याचे स्पष्ट होते. हे सारे प्रकरणच बोगस आहे. – अॅड. आनंद ग्रोव्हर

प़ोलिसांनी मीडियासमोर एक पत्र दाखवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट माओवाद्यांनी रचल्याचा आरोप केला आहे. पण त्या पत्राचा उल्लेख एफआयआरमध्ये नाही, ट्रांझिट रिमांडच्या पत्रातही नाही. माओवाद्यांच्या कटाबाबत कोणतीही कागदपत्रे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेली नाहीत.- अभिषेक मनू सिंघवी, माओवाद्यांचे वकील

या प्रकरणात ‘एसआयटी’ तपासाची मागणी अनावश्यक आहे. कार्यकर्त्यांच्या अशा मागण्या स्वीकारल्या गेल्या तर आपण ‘एनआयए’, सीबीआय, पोलीस यापैकी कोणावरही विश्वास ठेवत नाही असाच त्याचा अर्थ होईल.- हरीश साळवे, तक्रारदाराचे वकील

माओवाद्यांची तथाकथित पत्र मीडियाकडे कुठून आले? – न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, सर्वोच्च न्यायालय

पोलिसांनी माओवाद्यांच्या पत्राचा फक्त उल्लेख केला आहे.
– तुषार मेहता, ऑडिशनल सॉलिसीटर जनरल, महाराष्ट्र राज्य