सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
साडेसात लाख डॉलर्सच्या प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या हिंदुस्थानी टेलिकॉम (दूरसंचार) क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. हिंदुस्थानात मोबाईल क्रांतीमुळे नागरिकांच्या जीवनात झालेल्या बदलाचा लाभ उठविण्यासाठी केंद्राने नव्या राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी (एनडीपीसी) 2018ला मंजुरी दिली आहे. नवे धोरण अमलात आल्यावर 5 जी सेवा आणि ऑप्टिकल फायबरसारखे हायटेक तंत्रज्ञान टेलिकॉम क्षेत्राला उपलब्ध होईल आणि त्यामुळे या क्षेत्रात 40 लाख नवे रोजगार निर्माण होतील असा विश्वास केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
हिंदुस्थानात मोबाईल क्रांती झाल्याने या क्षेत्रात मोठय़ा गुंतवणुकीला वाव मिळणार आहे. अधिक वेगवान तंत्रज्ञानामुळे टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या क्षेत्राकडे आकर्षित होणाऱ्या गुंतवणूकदारांची जगभरात मोठी संख्या आहे. त्यामुळे केंद्राने हिंदुस्थानी टेलिकॉम क्षेत्राचा विकास आणि विस्तारासाठी 100 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे ध्येय डोळय़ांपुढे ठेवले आहे.
नव्या टेलिकॉम धोरणाची वैशिष्टय़े
कर्जाखाली दबलेल्या टेलिकॉम कंपन्यांना पुनर्वसन पॅकेजेस स्पेक्ट्रम मिळविण्याची संख्या 25 टक्क्यांवरून 35 टक्के होणार. लिलावात खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमचे पैसे आता 10 ऐवजी 16 वर्षांत फेडण्याची सवलत.
