
विजय जोशी । नांदेड
नांदेडसह राज्यभरात गाजलेल्या सरकारी धान्य प्रकरणात वेगवेगळ्या चर्चा होत असल्या तरी पोलिसांनी सुद्धा भरपूर पुरावे जमा केले आहेत. हा घोटाळा 300 कोटींचा असल्याची शक्यता बिलोली न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रावरून दिसून येत आहे तसा दावा ही पोलिसांनी कोर्टात केला आहे. या प्रकरणात आजपर्यंत कोणत्याही आरोपीला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन दिलेला नाही. पोलिसांचे आरोपपत्र जवळपास तयार आहे. तरी पण कायद्याच्या प्रक्रियेला पळून या इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीचे मालक, संचालक काय साध्य करतील हे न उलगडणारे कोडे आहे.
नांदेड-हैदराबाद कृष्णुर औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीमध्ये पोलिसांनी ऑगस्ट महिन्यात सरकारी धान्याचे 10 ट्रक पकडले. भारतीय खाद्य निगमच्या गोदाममधून निघालेले हे ट्रक तालुक्याच्या पुरवठा गोदामात जाणे आवश्यक होते. पण ते गेले नाही आणि ही बाब पोलिसांनी हेरली आणि ते ट्रक पकडले. यासर्व धान्य चोरीच्या कारभारात अनेक प्रकारचे तपास आणि त्यावर झालेल्या उलट प्रतिक्रिया समोर आल्या. महसूल विभाग आणि पोलिस यांच्यात वेगळीच जुंपली होती. सध्या हा तपास धर्माबाद उपविभागाचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक नुरूल हसन यांच्याकडे आहे. त्यांनी या प्रकरणातील इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीचे संचालक अजय बाहेती, व्यवस्थापक प्रकाश तापडीया, वाहतुक कंत्राटदार राजू पारसेवार यांच्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 73 प्रमाणे न्यायालयात अर्ज केला असून तो अद्याप सुनावणीसाठी आला नाही. यापूर्वी इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीने नायगाव न्यायालय, जिल्हा न्यायालय बिलोली आणि उच्च न्यायालय संभाजीनगर खंडपीठ यांच्याकडे सादर केलेल्या विविध अर्जांमध्ये त्यांना काहीच यश आलेले नाही. नायगाव न्यायालयातील पोलिसांचा कलम 73 प्रमाणे दिलेला अर्ज मंजुर झाला तर या प्रकरणात फरार असलेल्या आरोपींना जेरबंद करण्यासाठी पोलिसांकडे बरेच अधिकार उपलब्ध होते. ज्यात ह्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करता येईल. सोबतच कोणत्याही ठिकाणी जाऊन या आरोपींचा शोध घेता येईल इत्यादी, अधिकार देण्यात आले आहे.
याठिकाणी सरकारी धान्यांच्या पोत्यांची रास कमी आणि भुसा भरलेल्या पोत्यांची रास जास्त असा काहीसा प्रकार तेथे समोर आला. त्यामुळे इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीने पोलिसांचे चुकले अशी ओरड केली. पण फौजदारी प्रक्रिया संहितेत आणि भारतातील प्रचलित कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही की गुन्ह्याच्या संदर्भाने काही चुकले असेल तर त्या गुन्ह्यात लावण्यात आलेली कलमे बदलली जातात. पोलीस प्राथमिकीमध्ये ज्या लोकांची नावे आरोपी म्हणून नमुद झाली आहेत त्यांना गुन्ह्याच्या प्रक्रियेतून पार व्हावेच लागते हे निश्चित. याही गुन्ह्यात तसेच अभिप्रेत आहे. महसूल विभागाने आणि पोलिसांनी महसूल आयुक्त आणि शासनाला पाठविलेल्या एका अहवालानुसार वेगवेगळ्या बाबी समोर आल्या, त्यावरही बरीच चर्चा झाली. प्रसार माध्यमांनी सुद्धा आपली लईच मोठी जबाबदारी आहे असे या प्रकरणाला लिहिले आहे.
काही दिवसांमध्ये हा एक मुद्दा इंडिया मेगा अनाज कंपनीने जोरदारपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला की, भारतीय खाद्य निगमच्या गोदाममधून निघालेला ट्रक कुंडलवाडी, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद अशा ठिकाणी रिकामा झाला आहे आणि त्याबाबतची नोंद महसूल विभागाच्या गोदाम आवक रजिस्टरमध्ये ते लिहिलेले आहे. सरकारी अभिलेख असलेले रजिस्टर म्हणजे अत्यंत खरा पुरावा आहे. कोणता पुरावा खरा आणि कोणता पुरावा खोटा हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. तरी पण याचा गवगवा झाला. पोलिस विभागकडे या संदर्भाने भक्कम पुरावे आहेत. भारतीय खाद्य निगमच्या गोदामातून निघालेल्या ट्रक आणि ट्रकचा चालक यांचे क्रमांक, नाव आणि मोबाईल नंबर या संदर्भाने पोलिसांनी केलेल्या तपासणीत अनेक ट्रक एफसीआय गोडाऊनमध्ये भरले पण ते रिकामेच झाले इंडिया मेगा ऍग्रो अनाज कंपनीत. या संदर्भाने पोलिसांकडे असलेला पुरावा हा त्या ट्रक चालकाच्या मोबाईल नंबरचे लोकेशन त्यादिवशी तो कोठे होता, कोठे गेला, कोणत्या टॉवर रेंजमध्ये किती वेळ थांबलाया सर्वांचा अभिलेख पोलिसांना तयार केला आहे. तालुका गोडाऊनला तो ट्रक रिकामा झाल्याची नोंद असेल तरी त्या तालुका गोडाऊनपर्यंत ट्रक चालकाच्या मोबाईलचे लोकेशन मिळत नाही आणि ते लोकेशन टॉवर केंद्रीत आहे इंडिया मेगा ऍग्रो अनाज कंपनीकडे. आता या पुराव्याला काय म्हणणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये आरोपी म्हणून नाव आल्यानंतर त्या संदर्भाने जी कायद्याला अभिप्रेत प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेतून जाणे सर्व लोकांना क्रमप्राप्त आहे. तरी पण इंडिया मेगा अॅग्रो अनाज कंपनीची मंडळी या प्रक्रियेपासून का पळत आहेत,हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे.






















































