
सामना प्रतिनिधी । मुंबई
राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को ऑपरेटिव्ह सोसायटीने दूध भुकटी प्रकल्पासाठी बोगस कागदपत्रे सादर करून केंद्राच्या योजनेतून पाच कोटी रुपये अनुदान लाटल्याचे पुढे आले आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यावर राज्याच्या दुग्ध व्यवसाय आयुक्तांनी प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकाऱयांना तातडीने पत्र पाठवून सोलापूरच्या लोकमंगल संस्थेला दुग्ध प्रकल्पासाठी कोणतेही अनुदान वितरित करू नये असे आदेश देऊन पाच कोटी रुपयांचे अनुदान रोखले आहे.
सोलापूरच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने दहा लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा दूध भुकटी प्रकल्प आणि एक लाख लिटर क्षमतेच्या प्रक्रिया केंद्राच्या विस्तारीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला. 24 कोटी 81 लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजुरी मिळाली. त्यासाठी 12 कोटी रुपयांच्या अनुदानासाठी अर्ज करण्यात आले. हे अनुदान मंजूर झाले. त्यासाठी लोकमंगल संस्था व जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱयांच्या नावाने बँकेत संयुक्त खाते उघडण्यात आले. या खात्यात मे 2018 रोजी पाच कोटी संयुक्त खात्यात जमा झाले. दरम्यानच्या काळात सोलापूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस आप्पाराव कोरे यांनी दुग्ध विकास आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार करून लोकमंगलने बनावट कागदपत्रे सादर करून अनुदान लाटल्याची तक्रार केली. लोकमंगल संस्थेला अनुदान वितरित करू नये असे नमूद केले. त्याचवेळेस कोरे यांनी माहितीच्या अधिकारीखाली वेगवेगळय़ा विभागात अर्ज सादर केले. प्रदूषण विभाग, वीज विभाग आदी वेगवेगळय़ा विभागाकडे अर्ज सादर केले. संस्थेचे सादर केलेली कागदपत्रे तुमच्या विभागाने वितरित केली आहेत का याची माहिती मागितली. तेव्हा लोकमंगल संस्थेने सादर केलेली कागदपत्रे आमच्या कार्यालयातून वितरित केलेली नाही अशी माहिती वेगवेगळय़ा सरकारी कार्यालयांनी कोरे यांना दिली.
प्रकल्पच बंद
सोलापूर जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱयांनी कोरे यांना सादर केलेल्या उत्तरात लोकमंगल संस्थेचे बीबीदारफळ, करमाळा, सांगोला-मंगळवेढा येथील दूध शीतकरण व प्रक्रिया प्रकल्प बंद आहेत. वडाळ येथील प्रक्रिया शीतकरण प्रकल्प अस्तित्वातच नाही असे नमूद केले आहे.
दुग्ध विकास आयुक्तांचा शेरा
दुग्ध विकास आयुक्तांनी 25 सप्टेंबर 2018 रोजी पुण्यातील प्रादेशिक दुग्ध विकास विकास अधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, संस्थेचे सध्या दूध संकलन, प्रक्रिया व वितरणबाबत कोणतेही कामकाज सुरू नसून त्यांच्याकडे सद्यस्थितीत दूध संकलन निरंक दिसून येत आहे. शासनाने वितरित केलेल्या निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी याची शहानिशा तातडीने करून अहवाल सादर करावा. आपला अहवाल प्राप्त झाल्यावर याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागवण्यात येईल. तोपर्यंत लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑप संस्था, सोलापूर यांच्या प्रकल्पासाठी संयुक्त खात्यातून कुठलेही अनुदान वितरित करू नये असे आदेश दुग्ध विकास आयुक्तांनी प्रादेशिक दुग्ध विकास अधिकाऱयांना दिले आहेत. यासंदर्भात लोकमंगल संस्थेची बाजू ऐकण्यासाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी मोबाईलवर वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
























































