
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
शिर्डीच्या साईबाबा संस्थांनवर चुकीच्या प्रवर्गातून विश्वस्त नेमण्यावर आक्षेप आहे. अपात्र संचालकांना काढून नवे विश्वस्त नेमा. नवे विश्वस्त मंडळ सहा आठवड्यांत नियुक्त करा, असा आदेश शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोपरगावचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर पूर्वी हायकोर्टाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्यायाधीश एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
2016 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने साईबाबा संस्थानच्या मंजूर 17 विश्वस्तांपैकी केवळ 11 विश्वस्त नियुक्त केले. त्यात 3 शिवसेनेचे व 8 भाजपाचे होते. राजकीय वादातून शिवसेनेचा एकही सदस्य एकाही बैठकीला आला नाही. त्यामुळे त्यांचे पद रद्द झाले. या सर्व गोष्टींना आक्षेप घेणारी काळे यांनी याचिका दाखल केली होती. अनेक विश्वस्तांची नियुक्ती चुकीच्या प्रवर्गातून झाली, नियमानुसार पात्रता नसताना त्यांना बेकायदा नियुक्त केले, एवढेच नव्हे तर अध्यक्षाची नियुक्तीही योग्य त्या प्रवर्गातून झालेली नाही, गुन्हे दाखल असताना नियुक्ती झाली, असे आक्षेप घेत संभाजीनगर खंडपीठात जनहितार्थ याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सुनावणी होऊन कोर्टाने हे आक्षेप मान्य केले आणि विश्वस्त नियुक्तीचा फेरविचार करण्याचा आदेश दिला. या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते, ते न्यायालयाने फेटाळले.




























































