>> प्रा. सुभाष बागल
मोठा डामडौल व आवेशात शेतकऱ्यांसाठी ‘आशा’ अभियानाची घोषणा झाली खरी, परंतु विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता हाही आणखी एक निवडणूक ‘जुमला’च ठरण्याची शक्यता आहे. कारण डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे आश्वासन देऊन एक लोकसभा निवडणूक जाऊन आता दुसरी आली तरीही त्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. मधल्या काळात दुप्पट उत्पन्नाचे गाजर दाखवूनही झाले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची मात्र उलटय़ा दिशेने गणती चालूच आहे. अभियानातील तिन्ही योजना तशा जुन्याच आहेत.
‘आशा’ हे केंद्र सरकारने शेतकऱयांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अलीकडेच घोषित केलेल्या अभियानाचे नामाभिधान. ‘फ्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ (आशा) असं भलंथोरलं, शेतकऱ्याच्या काळजाला हात घालणारं नाव या अभियानाला देण्यात आलंय. किंमत आधार योजना, भावांतर रक्कम देय योजना, खासगी खरेदी आणि साठवणदार योजना अशा तीन योजनांचा यात अंतर्भाव असणार आहे. यातील पहिल्या दोन योजना सर्वपरिचित आहेत. आगामी निवडणुका समोर ठेवून या अभियानाची घोषणा करण्यात आली असल्याचे स्पष्ट आहे.
गेल्या साधारण सहा दशकांपासून राबवल्या असलेल्या हमीभाव योजनेवर वर्षाला अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही तिचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ झालेला नाही. काही ठरावीक राज्यांतील मोजक्या शेतकऱ्यांनाच तिचा लाभ झाला असल्याचे व कडधान्ये, तेलबिया उत्पादक त्या लाभापासून वंचित राहिल्याचे वास्तव सरकारने एकदाचे मान्य केले हे बरे झाले. खरं तर कडधान्ये, खाद्य तेले या देशाच्या आयातीच्या फ्रमुख वस्तू. त्यांच्या आयातीवर मोठय़ा फ्रमाणात परकीय चलनही खर्ची पडते. या बाबी लक्षात घेऊन त्यांच्या भाव व खरेदीची हमी घेऊन उत्पादन वाढीला उत्तेजन देण्याचा केंद्र सरकारचा फ्रयत्न आहे. साठवणुकीसाठी गोदामांची कमतरता, वाढता फ्रशासकीय खर्च, धान्यांची होत असलेली नासाडी, शेतकऱयांकडून घेतल्या जाणाऱ्या पिकांत आलेला एकारलेपणा यामुळे हमीभाव योजना बदनाम झाली होती. हमीभाव योजनेची भौगोलिक व पीकनिहाय व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जाणाऱया पिकांत वैविधीकरण आणण्याचे काम या अभियानाअंतर्गत घडवून आणले जाणार आहे.
गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांमधील असंतोषात सातत्याने वाढ होतेय. मागील दोन वर्षांत अशा घटनांमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे संशोधन विभागाची आकडेवारी सांगते. केवळ 2016 साली अशा 4837 घटना नोंदवल्या गेल्याचे या विभागाचे म्हणणे आहे. उत्पन्नात अत्यंत कूर्मगतीने होणारी वाढ व दिवसेंदिवस आतबट्टय़ाचा बनत चाललेला शेती व्यवसाय हीच शेतकऱ्यांच्या नाराजीची कारणे आहेत. 2011-12 ते 2015-16 या काळात शेतकऱयांच्या उत्पन्नवाढीचा दर 0.44 टक्का असल्याचे नीती आयोगानेच मान्य केले आहे. खरीप पिकांच्या हमीभावातील वाढीनंतरही शेतकऱयांच्या उत्पन्नाची स्थिती जैसे थे असल्याचे ‘क्रिसिल’ या पतमानांकन संस्थेचे मत आहे. शेतकऱयाला उत्पन्नाची हमी देण्याबरोबर 2022 सालापर्यंत उत्पन्नात दुपटीने वाढ करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवन फ्राप्त करून देणे असे उद्देश समोर ठेवून हे ‘आशा’ नावाचे अभियान देशभर राबवले जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकार मिळून अभियानातील योजनांची अंमलबजावणी करणार आहे. असे असले तरी राज्यांना योजनांच्या निवडीचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
‘आशा’ अभियानातील किंमत आधार योजना ही 1965 डाळापासून राबवल्या जात असलेल्या हमीभाव योजनेचेच विस्तारित रूप आहे. मर्यादित असलेली ही योजना आता कडधान्ये तेलबिया व सर्व राज्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. हमीभाव योजनेबाबत शेतकरी तसे नाराजच होते. कारण खरेदीची व्यवस्था नसल्यामुळे घोषित केलेला हमीभाव शेतकऱयांच्या पदरात कधीच पडत नसे. आताही खरीप, रब्बी हंगामातील पिकांच्या हमी भावाची घोषाणा झाली खरी, परंतु शासकीय खरेदी यंत्रणेच्या अभावी राजस्थानातील शेतकऱ्यांना बाजरी रु. 1250-1350 फ्रति क्वि. दराने (हमी भाव रु.1950) विकावी लागतेय. हीच स्थिती सोयाबीन, कापूस, मूग, उडदाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील शेतकऱयांची आहे.
खाद्य तेले कच्च्या तेलानंतरची आयातीची प्रमुख वस्तू. त्यांच्या आयातीवर देडाळा मोठय़ा फ्रमाणात परकीय चलन खर्ची घालावे लागते. खाद्य तेलांच्या आयातीत घट व चालू खात्यावरील तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने भावांतर योजना तेलबियांसाठी लागू करण्याचे ठरवले आहे. या योजनेनुसार तेलबियांच्या भाव व खरेदीची हमी देऊन त्यांच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारची भावांतर योजने सर्व पिकांसाठी आहे, तर केंद्र सरकारची केवळ तेलबियांपुरती मर्यादित आहे. अमेरिकन सरकारकडून अशीच योजना ‘किंमत नुकसान संरक्षण’ नावाने गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवली जातेय. या योजनेमुळे तेलबियांची खरेदी, साठवण, विल्हेवाट अशा जबाबदाऱ्यांतून सरकारची सुटका होणार आहे. शासनाने निर्देशित केलेल्या तारखेपर्यंत विक्री करणारे शेतकरी, तसेच त्यांच्या उत्पादनाच्या 25 टक्के विक्रीवरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारची भावांतर योजना सपशेल फसलेली असताना केंद्र सरकारने तेलबियांपुरती का होईना, ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्याचा का निर्धार केला हे एक गूढच आहे. संगनमत करून व्यापाऱयांनी बाजारपेठेतील भाव पाडल्याचे आणि शेतकऱ्यांना कमी किमतीत शेतमाल विक्रीस भाग पाडल्याचे प्रकार मध्य प्रदेशात सर्रासपणे घडतात. व्यापारी दलालांच्या फायद्याची ही योजना असल्याचे अशोक गुलाटी यांचे म्हणणे आहे. भाजपने आपल्या हितसंबंधीयांच्या लाभाकरिता तर ही योजना आणली नाही ना अशी शंका येते.
‘आशा’ योजनेनुसार केंद्र सरकार राज्यांना हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करणाऱया व्यापाऱ्यांची निवड करण्यासाठी सांगणार आहे. बाजारपेठेतील शेतमालाचे भाव हमीभावाच्या खाली आल्यानंतर त्यांच्या हमीभावाने खरेदीची जबाबदारी या व्यापाऱयांना उचलावी लागणार आहे. बाजारपेठेत भाव कोसळत असताना व्यापाऱ्यांकडून हमीभावाने शेतमालाची खरेदी केली जाण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. याबद्दल त्यांना हमीभावाच्या 15 टक्के रक्कम फ्रशासकीय शुल्क म्हणून केंद्र सरकारकडून दिली जाईल. तसेच त्यांना शासनाकडून लादल्या जाणाऱ्या विविध नियंत्रणांतून सूट दिली जाईल. शासनावर विशेष आर्थिक भार पडत नसल्याने ही योजना आकर्षक वाटते, परंतु आर्थिक भार पडत नसल्याने ही योजना आकर्षक वाटते, पण पत्करावी लागणारी जोखीम व येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेने मिळणारे लाभ अत्यल्प असल्याने या योजनेला व्यापाऱ्यांकडून फारसा फ्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही. शिवाय या योजनेचा व्यापाऱ्यांकडून गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.
मोठा डामडौल व आवेशात शेतकऱ्यांसाठी ‘आशा’ अभियानाची घोषणा झाली खरी, परंतु विद्यमान सत्ताधाऱयांचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता हाही आणखी एक निवडणूक ‘जुमला’च ठरण्याची शक्यता आहे. कारण डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचे आश्वासन देऊन एक लोकसभा निवडणूक जाऊन आता दुसरी आली तरीही त्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. मधल्या काळात दुप्पट उत्पन्नाचे गाजर दाखवूनही झाले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची मात्र उलटय़ा दिशेने गणती चालूच आहे. अभियानातील तिन्ही योजना तशा जुन्याच आहेत. हमीभाव असो की भावांतर, शेतकऱ्यांला उत्पन्नाची हमी देण्यात त्या अयशस्वी ठरल्या आहेत. नव्याने त्या आणल्याने काहीही साध्य होणार नाही. तेलंगणा राज्याने शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याचा सोपा मार्ग दाखवून दिला आहे. तोच मार्ग केंद्र सरकारने अवलंबल्यास शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने उत्पन्नाची हमी मिळू शकते आणि ‘आशा’ अभियानाचा मुळ उद्देश सफल होऊ शकतो.
