सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
मराठवाड्यातील दुष्काळावर राज्यातील फडणवीस सरकारने ‘इस्रायली’ तोडगा शोधला आहे. दुष्काळावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने इस्रायलमधील एका खासगी कंपनीला कंत्राट दिले आहे. मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे भयंकर दुष्काळ पडला आहे. आठही जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच
चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. खरीप हातातून गेला असून, रब्बीत पेरणीच होण्याची शक्यता नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पावसाअभावी मराठवाड्यातील जवळपास ४८ लाख हेक्टरवरील खरिपाची मातीमोल झाली. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने इस्रायलमधील मेसर्स मेकोरेट या कंपनीशी करार केला आहे. ही कंपनी मराठवाडाभर फिरून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, त्यानंतर सरकारला आपला अहवाल देणार आहे. ही कंपनी आपले काम कधीपासून सुरू करणार, अहवाल किती दिवसांत देणार, याबद्दल मात्र कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
सिंचन प्रकल्पाची उभारणी चुकीची
मराठवाडा व इस्रायलच्या भौगोलिक परिस्थितीत मोठा फरक आहे. राज्यातील सिंचन योजना अभ्यास न करता तसेच वैज्ञानिक दृष्टिकोन न वापरता राबवण्यात आल्या. जलयुक्त शिवार, सूक्ष्म व लघु सिंचन प्रकल्प राबविताना भौगोलिक परिस्थितीच्या विचाराबरोबरच जमिनीच्या पाणी धारणक्षमतेचा विचार करायला हवा होता, असे मत ज्येष्ठ कृषी संशोधक डॉ. एस.बी. वराडे यांनी व्यक्त केले.
