>> किशोर रिठे
प्रश्न केवळ एकट्या अवनीचा किंवा यवतमाळ जिह्यात मृत्युमुखी पडलेल्या 13 ग्रामस्थांचा नाही. तर विदर्भाच्या भूमीत व्याघ्र संरक्षणाच्या प्रयत्नांना आलेल्या यशाची ही समस्या आहे. वाघही मारले जात आहेत आणि लोकही. भविष्यात उभ्या राहू पाहणाऱ्या आणखी गंभीर परिणामांची कदाचित ही नांदी पण असेल. त्यामुळे प्राणिमित्रांनी तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांनी व्याघ्र संरक्षणाचा प्रवास व समोरची नेमकी बिकट आव्हाने समजून घेण्याची गरज आहे.
2 नोव्हेंबर 2018 रोजी यवतमाळ जिह्यातील पांढरकवडा, राळेगाव, कळंब व केळापूर तालुक्यांमध्ये धुमाकूळ घालणाऱ्या टी-1 किंवा अवनी वाघिणीला हैदराबादच्या शिकाऱ्याकडून गोळी मारण्यात आली. या घटनेमुळे एकीकडे या जिह्यात लोकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला तर दुसरीकडे संपूर्ण देशात व देशाबाहेर निषेधाचे स्वर उमटले. आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या व ते अद्यापही सुरूच आहेत. एकीकडे सामान्य जनतेस हा प्रश्न संपला असे वाटत असतानाच देशातील जनतेपुढे अनेक प्रश्न उभे झाले. वाघ व मानव संघर्ष फक्त विदर्भातील यवतमाळ जिह्यापुरताच सीमित आहे काय? या जिह्याबाहेरही तो असेल तर मग या संघर्षास फक्त एक अवनी वाघीणच जबाबदार कशी? अवनी वाघिणीस ठार मारल्याने यानंतर आता विदर्भातील मानवी मृत्युचक्र थांबेल काय?
हे संपूर्ण प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळले गेल्याने माध्यमे आणि राजकीय पक्ष यांच्या माऱ्यापुढे मूळ प्रश्न व त्याच्यावरील उपाययोजना यापासून आपण दूर जाण्याची भीती जास्त आहे. म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाची शास्त्राrय व कायदेशीर आधारावर चिरफाड करणे माणूस व वाघ या दोहोंसाठीही जास्त हिताचे राहील.
अवनीने घेतलेले (असे म्हणतात) सर्व 13 बळी गेल्या पावणेतीन वर्षांतील आहेत. तसेच ते सतत झालेले नाहीत. काही वेळा तर ते सहा ते आठ महिन्यांच्या अंतराने झाले आहेत. या सर्व हल्ल्यांमध्ये टी-1 म्हणजेच अवनी वाघीणच होती हे ठामपणे म्हणायचे असेल तर तिचे या सर्व घटनांमधील कॅमेरा ट्रपमध्ये मिळविलेले छायाचित्र किंवा तिचा डीएनए पुरावा म्हणून मिळायला हवा होता. पण तसे नसल्याने हे सर्व दावे दुय्यम पुरावे व अंदाजाच्या आधारे केले गेले. शास्त्रीय दृष्टिकोनातून व कायद्याच्या दृष्टीने असे चालत नाही.
प्रकरण हायकोर्टात गेले. कोर्टाने वाघिणीला पकडणे किंवा मारण्यास परवानगी दिली. हा न्यायालयीन आदेश खूपच अभ्यासपूर्ण असा आहे. याचिकाकर्ते या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तेथेही उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेले पुरावे तपासण्यात येऊन उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे विश्लेषण केले गेले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी सहमती दर्शविली.
वन मंत्र्यांच्या चंद्रपुरात आतापर्यंत 155 बळी
वाघिणीच्या हल्ल्यात यवतमाळ जिह्यात असे 13 लोकांचे बळी जाण्याने महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती व्यथित आहे. परंतु महाराष्ट्रात किंवा विदर्भात हे पहिल्यांदाच घडले असे नाही. 2008 ते 2018 या दहा वर्षांच्या काळात वनमंत्र्यांच्या चंद्रपूर जिह्यात (ब्रह्मपुरी वन विभाग) जवळपास 155 च्या वर लोक वाघांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडले आहेत. हे सत्र नजीकच्या गडचिरोली जिह्यातील वडसा वन विभागातील गावांपर्यंत पोहोचले. एवढेच काय अगदी कालपरवा यवतमाळ जिह्यात वाघीण व तिच्या बछड्यांची शोधमोहीम सुरू असताना अमरावती जिह्यातील मंगरूळ दस्तगीर गावातही 19 ऑक्टोबरला सायंकाळी राजेंद्र निमकर या शेतकऱ्याचा दुसऱ्या एका वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. यानंतर दोनच दिवसांनी 22 ऑक्टोबरला येथून जवळच असलेल्या अंजनसिंगी गावात मोरेश्वर वाळके या शेतकऱ्याचा याच वाघाच्या हल्ल्यात बळी गेला. म्हणजेच विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प, विशेषतः व्याघ्र प्रकल्पांचे कवच क्षेत्र (बफर), टिपेश्वर, उमरेड, घोडाझरी, मुक्ताई-भवानी सारखी वाघांची अभयारण्ये/संवर्धन क्षेत्रे व या सर्व क्षेत्रांना जोडणारे वनाच्छादित वन्य जीव संचारमार्गातील गावांमध्ये वाघांच्या हल्ल्यात असे मानवी मृत्यू गेल्या दहा वर्षांपासून होत आहेत (पूर्वीही होतेच). किंबहुना मागील चार-पाच वर्षांमध्ये विदर्भातील निवडक क्षेत्रांमध्ये (खान्देशचा भागसुद्धा) हा प्रश्न प्रामुख्याने समोर आला.
खासगी शिकाऱ्यांचा वापर कशासाठी?
या सर्व घटनांचा बारकाईने अभ्यास करता काही विशिष्ट वाघ मानवावर असे हल्ले करतात हे ध्यानात येते. अर्थात या वाघांपुढे आपले पोट भरण्यासाठी उपलब्ध असणारी परिस्थिती त्यासाठी त्यांना बाध्य करते असे म्हटल्यास जास्त संयुक्तिक होईल. मनुष्यावर हल्ले करण्यासाठी बाध्य झालेल्या अनेक वाघांपैकी आतापर्यंत फक्त पाच वाघांना गोळी मारून ठार करण्यात आले. यापूर्वी 1996 साली मुधोली (जि.चंद्रपूर), 2007 साली तळोधी (जि. चंद्रपूर), 2013 साली नवेगाव (जि. गोंदिया) या ठिकाणच्या घटनांमध्ये वाघांना ठार केले गेले. या सर्व घटनांमध्ये भूल देणारे इंजेक्शन मारून पकडण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतरच त्यांना मारले गेले. झाडीमध्ये बंदुकीची गोळी जशी थेट घुसते तसे भूल देणाऱ्या इंजेक्शनच्या रबरी डार्टचे नसते. त्यामुळे अशा वाघांना गोळी घालून मारण्यापेक्षा भूल देणारे इंजेक्शन देऊन पकडण्यात जास्त अडचणी येतात. त्यामुळे मारण्याचे आदेश दिल्यानंतर जेरबंद करण्याचा अट्टहास करणे योग्य नाही. या प्रकरणात हैदराबादच्या खासगी शिकाऱ्यास पाचारण केले आणि त्याने त्याच्या इतर राज्यांमधील शैलीनुसार बडेजावपणा दाखविण्यासाठी प्रसिद्धीमाध्यमांचा वापर केला. त्यामुळे या प्रकरणात प्रखर टीका झाली. माझ्या मते केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने आता अशा कामात खासगी शिकाऱ्याचा वापर करू नये असे राज्यांना स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक झाले आहे.
वाघांची संख्या कशी वाढली?
वाघ प्रत्यक्ष दिसणे दुर्मिळ झालेल्या विदर्भात वाघांची संख्या कशी व कुठे वाढली हेही पाहणे आवश्यक आहे. विदर्भात मेळघाट, पेंच व ताडोबा-अंधारी असे तीन व्याघ्र प्रकल्प होते. त्यांच्या जोडीला नव्याने नवेगाव-नागझिरा (जि.गोंदिया-भंडारा) व बोर (जि.वर्धा) हे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले, परंतु वाघांचा वावर काही फक्त या व्याघ्र प्रकल्पांपुरताच मर्यादित राहिला नाही. टिपेश्वर, पैनगंगा, मानसिंगदेव, उमरेड, घोडाझरी, कन्हाळगाव (प्रस्तावित), प्राणहिता या अभयारण्यामधेही वाघांनी घर केले. ताडोबा-ब्रह्मपुरी वन प्रदेशात तसेच पेंच-मानसिंगदेव वन प्रदेशात जशी जननक्षम वाघांची संख्या वाढत गेली तसे हे वाघ विदर्भाच्या नजीक असणाऱ्या तेलंगणा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ या सीमावर्ती राज्यातील वन क्षेत्रांमध्ये पसरायला लागले. त्यांच्या पसरण्याने माणसांवरील हल्ले ही काळी बाजू समोर आली, परंतु त्याचवेळी व्याघ्र पर्यटनामुळे स्थानिकांसाठी रोजगारनिर्मिती व महसूलवाढीचे फायदेही नोंदविले गेले. विदर्भातील व्याघ्र संरक्षण मोहिमेचे हे एक मोठे यश म्हणावे लागेल.
वाघ-माणसाचा संघर्ष
फेब्रुवारी 2016 मध्ये टिपेश्वरचा एक वाघ 150 कि. मी. अंतरावरील महाराष्ट्राच्या सीमेलगतच्या चक्क तेलंगणाराज्यातील कावल अभयारण्यात (व्याघ्र प्रकल्प) दिसून आला. मार्च 2017 मध्ये टिपेश्वर अभयारण्यातून स्थलांतरित झालेला दुसरा एक वाघ 70 कि.मी स्थलांतर करून पैनगंगा अभयारण्यात दिसून आला. यावेळी मध्ये येणाऱ्या शेतजमिनी, नाले, नद्या व अनेक गावे त्याने यशस्वीपणे पार केले होते. यावरून या तीनही अभयारण्यांमध्ये वन्य जिवांचा संचारमार्ग अस्तित्वात आहे हे सिद्ध झाले. ऑगस्ट 2012 मध्ये बोर अभयारण्यातील एक वाघ चक्क नागपूरपासून 25 कि. मी. अंतरावरील शिरपूर येथे दिसून आला. या ठिकाणी 20 वर्षांपूर्वी वाघ दिसायचे. यापूर्वी नजीकच्याच देवळी, सालई, धाबा, डेगमा, सुकळी या गावांमध्ये आढळून आला. 2014 मध्ये बोरमध्ये नोंदविलेला बाजीराव हा वाघ कळमेश्वरमधून 2012-13 मध्ये बोर अभयारण्यात आला. नागझिरा अभयारण्यात जन्मलेल्या जय वाघाचे स्थलांतर होऊन त्याने उमरेड कऱ्हांडला अभयारण्यात बस्तान ठोकले हे तर सर्वांनाच माहीत आहे. विदर्भातील वाघांच्या जीन्सची होणारी अशी नैसर्गिक देवाणघेवाण व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु असे असले तरी खाद्याच्या, सुरक्षित क्षेत्राच्या किंवा जोडीदाराच्या शोधात वाघांनी केलेला हा प्रवास संरक्षित वन क्षेत्रांच्या किंवा भ्रमण मार्गात लागणाऱ्या गावांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक असतो. विदर्भातील गावांचे आकार, गावकऱ्यांचा वन क्षेत्रातील वाढता वावर व गावांच्या शहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने होत असताना हे आणखीनच कठीण होऊन बसले आहे. अभयारण्ये किंवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यास लोकप्रतिनिधी व लोकांचा ठिकठिकाणी विरोध होतो. त्यामुळे केवळ राखीव वनांवर तेही कमीत कमी वन क्षेत्रावर वन्य प्राणी अभयारण्ये घोषित होतात. त्यामुळे वन्य प्राण्यांची पुरेशा जागेची (शास्त्रीयदृष्टय़ा लागणारी) आवश्यकता कधीच पूर्ण होत नाही. त्यात विकासाच्या झंझावातामुळे या वाघांच्या व वन्य जीवांच्या संचार मार्गात रस्ते, रेल्वे, कालवे, वीज वाहिन्या, खाणी असे अनेक अडथळे त्यांच्या सुरक्षित वावराचा विचार न करता येत आहेत. या सर्व गोष्टी वाघांच्या तसेच स्थानिकांच्या अपघातास निमंत्रण देतात. या जगण्यासाठीच्या प्रचंड धडपड, ताणतणावातून वाघ व माणूस यांच्यात संघर्ष निर्माण होतात.
…तर काय करावे?
आता खरा प्रश्न उभा राहतो तो अवनीसारखे माणसाची शिकार करण्यास बाध्य होणारे वाघ तयार होऊ द्यायचे नसेल तर काय केले पाहिजे? त्यासाठी हे मानवी मृत्यू कसे व कुठे झालेत हे पाहावे लागेल. महाराष्ट्रातील आतापर्यंतच्या शंभरावर घटना पाहता या सर्व घटनांमध्ये कुठेही वाघाने गावात घुसून माणसास मारले असे झाले नाही. गावालगतच्या वन क्षेत्रात शौचास बसलेले, चुली पेटविण्यासाठी सरपण आणणारे, गुरांना चरायला जंगलात गेलेले गुराखी आणि तेंदू पाने, मोह फुले इत्यादी गौण वनोपज गोळा करण्यास गेलेल्या रहिवाशांचा वाघांच्या हल्ल्यात बळी गेला आहे. वनाला खेटून असणाऱ्या शेतांमध्ये काम करणाऱ्या शेतकरी /शेतमजूर यांचाही यात समावेश होतो. या सर्व लोकांवर ते जमिनीवर वाकलेल्या, बसलेल्या किंवा जमिनीवर लेटलेल्या अवस्थेत हल्ले झालेत. यामध्ये वन क्षेत्रात उभे असणाऱ्या किंवा पायी चालणाऱ्या व्यक्तींवर हल्ला झाल्याचे आजपर्यंत ऐकण्यात नाही. मग असे हल्ले या लोकांवर होणार नाहीत यासाठी काय केले पाहिजे ?
विदर्भातील वनाच्छादित गावांमधील कुटुंबांना शौचालय व स्वयंपाकाचा गॅस पुरविल्यास या गावातील लोकांचे शौचास व जळाऊ लाकडासाठी (सरपण) जंगलात जाणे व वाघ- बिबट्याच्या हल्ल्यांना बळी पडणे हे थांबविणे शक्य होऊ शकते. या गावांमधील गुरांना गोठय़ातच चारा पुरविल्यास, भाकड गुरांऐवजी दुभती गुरे दिल्यास (भाकड सांडांचे खच्चीकरण करणे) गुराखी गुरे घेऊन चराईसाठी जंगलात जाणार नाही. वाघाच्या दाढेतून वनोपज काढून उपजीविका करण्यापेक्षा या गावांमधील युवकांना वन्यजीव पर्यटनासारख्या व्यवसायात रोजगार दिल्यास त्यांचे परिवार वनोपज गोळा करायला वाघाच्या जंगलात जाणार नाहीत. वाघाचे साम्राज्य निर्माण झालेल्या गावानजीकच्या जंगलात व शेती क्षेत्रात काम करताना काय खबरदारी घ्यायची, पाळीव गुरांवर हल्ले झाल्यानंतर काय करायचे याबद्दल या सर्व गावांची जनजागृती करणेही आवश्यक ठरते.
राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय व्याघ्र संरक्षण होणार नाही. कायदा, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली झाली असल्यास दोषींना शिक्षा देण्यास न्यायव्यवस्था सक्षम आहे. वाघांना वाचवताना व वाढविताना एकही माणूस मारला जाणार नाही ही जबाबदारी आपण स्वीकारल्यास येणाऱ्या काळात व्याघ्र संरक्षण शक्य होणार आहे. वाघ वाढलेच पाहिजेत, पण माणूस मारून नव्हे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याने समस्येचा आवाका व गांभीर्य समजण्याची तेवढी गरज आहे.
चाबूक म्यान करा
केंद्र सरकारने मानव-वन्य जीव संघर्षाने त्रस्त अशा गावांसाठी ‘डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास’ योजना राबविण्याचा निर्णय 2015 मध्ये घेतला. मात्र 2015-16 मध्ये 150, 2016-17 मध्ये 176 आणि 2017-18 मध्ये महाराष्ट्रातील 166 गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली. खरे म्हणजे राज्यातील मेळघाट, पेंच, ताडोबा, नवेगाव-नागझिरा, बोर आणि सह्याद्री या सहा वाघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील गावांमध्ये ही योजना राबविणे आवश्यक आहे. त्यात 591 गावांचा समावेश होतो. इतर संरक्षित वन क्षेत्राचा विचार केल्यास गावांची संख्या एक हजारावर जाते. असे असतानाही योजना फक्त 150 ते 200 गावांसाठीच राबवली जात आहे. तशात केंद्रीय वाघ्र संरक्षण प्राधिकरण मार्गदर्शक तत्त्वांचा चाबूक घेऊन बसले आहे. या प्राधिकरणाने गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राला इको डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमचा एक पैसाही निधी दिलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाघांची चिंता करतानाच संवेदनशून्य प्राधिकरणाच्या नीतीलाही बदलणे आवश्यक आहे. असे होत नसेल तर त्यांनी चाबूक म्यान करून ठेवलेला बरा!
(लेखक सातपुडा फाऊंडेशन या मध्य हिंदुस्थानातील अग्रगण्य संस्थेचे संस्थापक असून मागील 30 वर्षांपासून वाघ व आदिवासी विकास यासाठी कार्यरत आहेत. ते हिंदुस्थान सरकारच्या केंद्रीय वन्य जीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)
