
सामना ऑनलाईन,मुंबई
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र कोटय़ातून आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी ओबीसींनी मात्र या निर्णयाला विरोध केला आहे. मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ या प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार आहे; मात्र ओबीसींचा या प्रवर्गालाच विरोध आहे आणि त्यांनी कोर्टात जाण्याचीही तयारी केली आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात आणि अडचणीत सापडले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सरकारने मागासवर्ग आयोग नियुक्त केला. या आयोगाने तीन शिफारशी केल्या व त्या सर्व शिफारशी स्वीकारत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ या स्वतंत्र कोटय़ातून आरक्षण देण्याची घोषणा रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केली. मात्र आज आकाशवाणी आमदार निवासात ओबीसी फेडरेशनची बैठक झाली. या बैठकीत सर्वच नेत्यांनी अहवाल देणारा मागासवर्ग आयोग घटनाबाह्य
पद्धतीने नेमला गेल्याचा आरोप केला. तसेच
सर्वेक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या संस्था मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्न आहेत असाही आरोप झाला. मराठा आरक्षणाबाबतचे सगळे आक्षेप नोंदवून मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार असल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
या बैठकीला प्रकाश शेंडगे, श्रावण देवरे, बालाजी शिंदे, आमदार हरिभाऊ राठोड, सचिन माळी आदी नेते उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी आमचे पत्र केराच्या टोपलीत फेकले तर कोर्टाची पायरी चढावी लागेल, असा इशारा या नेत्यांनी दिला. त्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा नव्याने कोर्टकचेरीत अडकणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करा!
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने सरकारला अहवाल सादर केला असून हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा याकरिता विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असून राज्य सरकारने एससीबीसी या स्वतंत्र प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला नुकतेच आरक्षण जाहीर केले, मात्र मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आणि कोणत्या आधारावर आरक्षण दिले गेले त्याबाबतची माहिती मराठा समाजालाही देण्यात यावी. यासाठी हा अहवाल न्यायमूर्तींसमोर सादर करण्यात यावा अशी मागणी पाटील यांनी याचिकेद्वारे आज केली. न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने पाटील यांची याचिका दाखल करून घेत याबाबतची सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी या आघाडी सरकारने 2014 ते 2015 या काळात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते, परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आक्षेप घेत हायकोर्टात काही जणांनी याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर 2014 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत मराठा आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, तर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान पाहता मराठा समाजाला त्वरित आरक्षण मिळाले पाहिजे म्हणून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.
मुद्दे काय?
- मागासवर्ग आयोग घटनाबाह्य पद्धतीने नेमला गेल्याचा आरोप
- सर्वेक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या संस्था मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्न
- मराठा आरक्षणाबाबतचे सगळे आक्षेप नोंदवून मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणार
- मुख्यमंत्र्यांनी पत्र केराच्या टोपलीत फेकले तर कोर्टाची पायरी चढावी लागेल































































