
सामना ऑनलाईन । मुंबई
मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण यावरून विधीमंडळात सध्या खडाजंगी सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर तुटून पडल्याचे चित्र आहे. मात्र असे असतानाच आज विरोधीपक्षानं आपली आक्रमक भूमिका थोडी मवाळ केल्याचं पाहायला मिळालं. पण असे असले तरी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर न मांडता थेट एटीआर आणि विधेयक आणलं आणि न्यायालयात ते टिकू शकलं नाही तर त्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
मुंबई विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेश सुरू असून विधानसभेत प्रश्नोत्तरच्या तासात राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला हात घातला. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात ठेवावा अशी विरोधकांची मागणी असताना देखील सरकार एटीआर आणि विधेयक आणण्यावर ठाम आहे. असे असेल ठीक आहे. आरक्षण मिळावं असंच आम्हाला वाटतं. पण आधीच्या सरकारच्या राणे समितीचा अहवाल पटलावर ठेवला नव्हता आणि नंतर न्यायालयात ते आरक्षण टिकू शकलं नाही. त्याअनुभवातून आम्ही म्हणत आहोत की अहवाल सभागृहात मांडावा, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले.






























































