
>>जयेश राणे<<
दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने ग्राहकांशी धूर्त खेळी खेळणाऱ्या मोबाईल कंपन्यांची कानउघाडणी करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. ज्या ज्या ग्राहकांचे पैसे ‘अनिवार्य मासिक रिचार्ज’च्या नावाखाली घेण्यात आले आहेत, ते तत्काळ त्यांच्या मोबाईलच्या खात्यात परत केले पाहिजेत. तसेच ज्या ग्राहकांची सेवा खात्यात पुरेसे पैसे असूनही केवळ ‘अनिवार्य मासिक रिचार्ज’ केला नाही म्हणून खंडित केली आहे, तीही तत्काळ चालू केली पाहिजे. जागरूक ग्राहकांमुळे ‘ट्राय’ला या प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. ‘जागो ग्राहक जागो’ हे वाक्य जागरूक ग्राहकांनी सत्यात आणून देशातील कोटय़वधी नागरिकांची आर्थिक लूट होण्यास पायबंद घातला आहे. अन्यथा न्यूनतम मासिक रिचार्ज करणे अनिवार्य झाले असते.
ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्या विविध प्लॅन बाजारात आणत असतात. एका कंपनीने एक प्लॅन आणला तर दुसरी कंपनी तोच वा त्याहीपेक्षा स्वस्त प्लॅन आणून ग्राहकांना आपल्याकडे खेचू पाहते. यामध्ये ग्राहकांना विविध पर्याय मिळत असल्याने आपले नोकरी-व्यवसाय, निवास यांच्या ठिकाणी कोणत्या कंपनीचे नेटवर्क उत्तम आहे हे पाहून ग्राहक संबंधित कंपनीचे प्लॅन निवडतात. असे सर्व वातावरण आहे. मात्र यामध्ये अचानक एक आमूलाग्र बदल अनुभवण्यास मिळत आहे. आपल्या मोबाईलच्या खात्यात शून्य दिवस कालावधी असलेली रक्कम असली तरी तिचा उपयोग करण्यासाठी प्रतिमाह म्हणजेच 28 दिवसांनी कमीत कमी 35 रुपयांचे रिचार्ज करणे (एअरटेल, व्होडाफोन यांची सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी) अनिवार्य झाले. विशेषतः यामध्ये ‘इनकमिंग कॉल्स’च्या सुविधेला लक्ष्य करण्यात आले. मात्र संबंधित कंपन्यांची प्रीपेड सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांनी याविषयी दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’कडे तक्रारी केल्याने त्यांची दखल घेत प्रीपेड सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. प्रीपेड सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांनी योग्य आणि नियमित रीचार्ज न केल्यास मोबाईल क्रमांक बंद करण्याची चेतावणी सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर दूरसंचार नियामकने मोबाईल कंपन्यांची खरडपट्टी काढत ग्राहकांकडे आवश्यक शिल्लक असेल तर सेवा बंद करता येणार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. याशिवाय दरमहा किंवा ठरावीक कालावधीनंतर प्रीपेड ग्राहकांना रीचार्ज अनिवार्य करण्याची घालण्यात आलेल्या अटीचीही ‘ट्राय’ने गंभीर दखल घेतली असून ग्राहकांनी कितीही रकमेचे रिचार्ज केले असले तरी सेवा बंद करता येणार नसल्याची ताकीदही ‘ट्राय’ने कंपन्यांना दिली आहे.
बहुतांश ग्राहक आपल्याकडील काही प्रीपेड सिमकार्डचा उपयोग केवळ कॉल घेण्यासाठी करतात. कारण दुसऱ्या कंपनीच्या सिमचा उपयोग ते फोन करण्यासाठी करत असतात. येथे ज्या कंपनीच्या प्रीपेड सिमचा उपयोग केवळ कॉल घेण्यासाठी केला जात आहे, त्या ग्राहकाकडून कंपनीला काहीच लाभ होत नाही. उलटपक्षी तो कंपनीच्या नेटवर्कचा उपयोग करत असतो. नेमके हेच अचूकपणे हेरत अशा ग्राहकांकडूनही प्रतिमाह रिचार्ज केले जावे यासाठी न्यूनतम 35 रुपये मूल्याचे रीचार्ज करण्याच्या नाहक भुर्दंडाचे भय ग्राहकांना दाखवण्यात आले. किंबहुना, त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सुरुवातही झाली आहे.
ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता त्यांना भुर्दंड भरणे सक्तीने भाग पाडले गेले आहे. दुसरा मुद्दा असा की, प्रवासात असलेल्या आणि तातडीचा कॉल करण्यासाठी आटापिटा करत असलेल्या व्यक्तीची काय घालमेल होऊ शकते हे सर्वांनीच अनुभवले आहे. पैसे कमावण्याची मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांची ही कोणती पद्धत आहे ? पूर्वकल्पना देऊनही ग्राहकांनी रिचार्ज केले नाही आणि सुविधा खंडित केली तर त्यामागील कारण समजता येईल. अचानकपणे चालू केलेल्या अशा प्लॅनमुळे ग्राहकांची होणारी कुचंबणा ध्यानात घेण्यात आलेली नाही. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षच करण्यात आले आहे असे का म्हणू नये? टेलिकॉम क्षेत्रामध्ये एका पैशालाही प्रचंड महत्त्व आहे. असे असताना काही रुपयांतील रिचार्ज यांना किती नफा मिळवून देईल याचा अंदाज येतो. टेलिकॉम सेवा आता विनामूल्य राहिलेली नाही. ‘इनकमिंग कॉल’ची जी शेवटची सुविधा राहिली आहे, तीही हिरावून घेण्यात आली आहे. असे वाटून कित्येक प्रीपेड सेवा केवळ जेमतेम रीचार्ज करून वापरणारे ग्राहक चिंताग्रस्त झाले. मात्र दूरसंचार नियामक ‘ट्राय’ने ग्राहकांशी अचानकपणे धूर्त खेळी खेळणाऱ्या एअरटेल आणि व्होडाफोन या कंपन्यांची कानउघाडणी करून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. ज्या ज्या ग्राहकांचे पैसे ‘अनिवार्य मासिक रिचार्ज’च्या नावाखाली घेण्यात आले आहेत, ते तत्काळ त्यांच्या मोबाईलच्या खात्यात परत केले पाहिजेत. तसेच ज्या ग्राहकांची सेवा खात्यात पुरेसे पैसे असूनही केवळ ‘अनिवार्य मासिक रिचार्ज’ केला नाही म्हणून खंडित केली आहे, तीही तत्काळ चालू केली पाहिजे.
स्मार्ट फोनचा उपयोग करणारे कित्येक ग्राहक तीन महिने अथवा त्याहून अधिक कालावधीसाठीचा रिचार्ज करत असतात. त्यामध्ये त्यांना प्रतिदिन काही मर्यादेपर्यंत उपयोग करण्यासाठी डेटा दिला जातो. अमर्याद कॉल सुविधा, काही एसएमएस अशा गोष्टींचा समावेश असतो. त्यामुळे या ग्राहकांपुढे न्यूनतम 35 रुपये रिचार्ज करण्याचा प्रश्न आला नाही. ‘बेसिक फीचर्स’वाले फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या देशात आजही अधिक आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे. ग्राहक हित हा केंद्रबिंदू ठेवून व्यवसाय केल्यास ग्राहकांचा त्याला कसा आणि किती उदंड प्रतिसाद मिळतो हे हिंदुस्थानातील दूरसंचार क्षेत्राने मागील दोन वर्षांत अनुभवले आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील त्या क्रांतीमुळे मोबाईल कॉल्स, डेटा यांचे दर पुष्कळ प्रमाणात अल्प झाले. शेजारील शत्रुराष्ट्र पाकिस्तानातील सुमारे 70 टक्के नागरिकांना इंटरनेट म्हणजे काय हे आजही माहीत नाही तिथे हिंदुस्थानने मात्र दूरसंचार क्षेत्रात उत्तम प्रगती केली आहे. मात्र याचा अपलाभ उठवून प्रीपेड सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांचे खिसे रिकामे करू पाहणाऱ्या मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना ट्रायने तडाखा देऊन ग्राहकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यापासून रोखून ग्राहक आणि न्यायालय या दोहोंचाही वेळ, पैसे यांची बचत केली आहे. काही स्वार्थी निर्णय कसे असू शकतात याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे न्यूनतम ‘अनिवार्य मासिक रिचार्ज’ होय. जागरूक ग्राहकांमुळे ‘ट्राय’ला या प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. ‘जागो ग्राहक जागो’ हे वाक्य जागरूक ग्राहकांनी सत्यात आणून देशातील कोटय़वधी नागरिकांची आर्थिक लूट होण्यास पायबंद घातला आहे. अन्यथा न्यूनतम मासिक रिचार्ज करणे अनिवार्य झाले असते. एखाद्या व्यवस्थेवर ग्राहकांचा अंकुश कसा असावा की, ज्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेलाही जागे व्हावे लागते याचे लक्षवेधी उदाहरण या प्रकरणातून पाहण्यास मिळाले आहे.





























































