
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
ग्राहकांचे हक्क अधिक मजबूत करणारे आणि त्यांच्या समस्या मार्गी लावणारे ग्राहक संरक्षण विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. खरेदी केलेल्या वस्तूंमध्ये काही दोष काढल्यास अशा वेळी विक्रेता आडमुठेपणा करत वस्तू परत घेत नाही. या विधेयकामुळे अशा प्रकारांना आळा बसून ग्राहकांची फसवणूक थांबणार आहे.
ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 ची जागा आता ग्राहक संरक्षण विधेयक-2018 घेणार आहे. नवा कायद्याअंतर्गत ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तयार करण्यात येणार असून त्याचे कामकाज राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर चालणार आहे. त्याचबरोबर या कायद्यांतर्गत ग्राहकांचे हक्क आणि संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधीकरण स्थापन करण्यात येणार आहे.



























































