धक्कादायक; देवेंद्र कृपा! एकाही मीटिंगशिवाय बुलेट ट्रेनला हिरवा कंदील!!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

महाराष्ट्राच्या माथी लादण्यात आलेला मुंबई-अहमदाबाद ‘बुलेट ट्रेन’ प्रकल्प रेटण्यासाठी राज्य सरकारने घिसाडघाई केल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. बुलेट ट्रेनच्या सखोल अभ्यासासाठी उपसमिती नेमूनही या समितीची एकही बैठक झाली नाही. या समितीला विचारात न घेताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. राज्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प तोटय़ाचा असल्याची शक्यता नियोजन विभाग व महसूल विभागाने वर्तविल्यानंतरही हा प्रकल्प केवळ केंद्राच्या दबावापुढे रेटला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या सखोल अभ्यासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमत असल्याचे परिपत्रक राज्य सरकारच्या गृह विभागाने 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी काढले. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत या उपसमितीची एकही बैठक पार पडली नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले. बैठका न घेताच 12 सप्टेंबर 2017 रोजी बुलेट ट्रेनला मंजुरी देत असल्याचे परिपत्रक गृह विभागाकडून काढण्यात आले.

कर्जबाजारी राज्यावर आणखी एक ओझे

राज्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प किती व्यवहार्य आहे याची कोणतीही पडताळणी न करताच केवळ केंद्राच्या दबावापोटी त्याला मंजुरी देण्याची सरकारकडून घाई करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या भल्याचा विचार न करताच स्वतःच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून हा मेगा प्रकल्प मंजूर करणे हे अत्यंत धक्कादायक आहे. यामुळे आधीच कर्जबाजारी असलेल्या राज्यावर आणखी कर्जाचे ओझे लादण्यासारखे असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जीतेंद्र घाडगे यांनी व्यक्त केले आहे.

केवळ गुजरातचा फायदा

या प्रकल्पाचा फायदा महाराष्ट्राला होण्यापेक्षा गुजरातला आणि मुंबईत राहणाऱया गुजराती माणसाला होणार आहे. पण तरीही महाराष्ट्राला गुजरातएवढेच पैसे या प्रकल्पासाठी भरावे लागणार आहेत. हा राज्यातल्या करदात्यांवर अन्याय आहे, असे मत घाडगे यांनी नोंदवले आहे.

प्रकल्प 2023 पूर्वी पूर्ण होणार नाही

हा प्रकल्प 2023 पूर्वी पूर्ण होणे जवळजवळ अशक्य आहे. गुजरातमधील 192 गावांतील 2200 शेतकऱयांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पासाठी 81 टक्के भांडवलासाठी कर्ज देणाऱया जपानच्या ‘जिका’ कंपनीलाही या शेतकऱयांनी विरोध कळवला आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या 1400 हेक्टर जमिनीपैकी केवळ 0.9 हेक्टर जमीनच अद्यापपर्यंत ताब्यात घेण्यात आली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प 2023 पर्यंत वेळेत पूर्ण होणे जवळजवळ अशक्य आहे.

मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसारच निर्णय: सरकारकडून स्पष्टीकरण

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार निर्णय झाला आहे. 7 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या बैठकीत उपसमितीच्या शिफारशीनुसार किचारकिनिमय करून निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी स्पेशल परपझ व्हेईकल स्थापन करण्यापासून राज्य सरकारकडून 25 टक्के भागभांडवल देणे तसेच 25 टक्के समभाग खरेदीसही मंत्रिमंडळाकडून मान्यता घेण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महसूल कसा मिळणार?

या प्रकल्पासंदर्भात गृह विभागाकडून अन्य विभागांची मते मागविण्यात आली. नियोजन विभागाने यावर आपले मत नोंदवताना बुलेट ट्रेनमधून महसूल मिळाल्यास तो केंद्र सरकार, गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकार यामध्ये कसा विभागला जाणार याचे स्पष्टीकरण व्हायला हवे असे म्हटले आहे.

पैसे पाण्यात जाण्याची शक्यता

महसूल विभागाने तर याही पलीकडे जाऊन आपले मत मांडताना या प्रकल्पामुळे तोटाच होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये भांडवल गुंतवणे म्हणजे पैसे पाण्यात गेल्यासारखेच आहेत असे म्हटले आहे. प्रकल्पात राज्याची जबाबदारी किती, त्याचप्रमाणे यातून किती नफा किंवा तोटा होणार हेही स्पष्ट नाही. राज्याचा नफा व्हायचा असेल तर निदान सध्या किती लोक महाराष्ट्रातून अहमदाबादला जातात याचा अभ्यास व्हायला हवा, असा सल्लाही महसूल विभागाकडून देण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुलेट ट्रेनच्या अभ्यासासाठी उपसमिती नेमण्यात आली, पण या समितीची बैठकच झाली नाही. बैठका न घेताच बुलेट ट्रेनला मंजुरी देत असल्याचे परिपत्रक 12 सप्टेंबर 2017 रोजी गृह विभागाने काढले.