सामना प्रतिनिधी । मुंबई
राज्य सरकारने बेकायदा ठरवलेल्या मुंबईतील 216 शाळांमधील 40 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अखेर शिवसेनेमुळे वाचले आहे. या शाळांना आरटीई कायद्यानुसार अनिवार्य असलेल्या अटी-शर्ती पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत मिळाली आहे. त्यामुळे तूर्तास या शाळांवर कोणतीही कारवाई होणार नसल्याचे आज शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मुंबईतील 216 शाळा बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले होते. या शाळांमध्ये कायदेशीर बाबी धाब्यावर बसवून मुलांना शिक्षण दिल्याचे सांगत या शाळांमधील प्रवेश बंद करण्याची कारवाई करावी आणि तसे बोर्ड शाळांवर लावावेत असे निर्देश राज्य सरकारने पालिकेला दिले होते. यामुळे या खासगी शाळांमधील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र राज्य सरकारच्या निर्देशानंतर शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र देऊन या शाळांना अटींची पूर्तता करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली. यासाठी गेल्या वर्षभरापासून त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत या शाळांवर तूर्तास कारवाई करण्यात येणार नसून अटी-शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी एक वर्ष मुदत देण्यात आली आहे. याबाबत काँग्रेसचे सुरेंद्र सिंग यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत बेकायदा शाळांबाबत प्रश्न उपस्थित करीत पालिकेने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी काय कार्यवाही केली असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
काही अटी शिथिल करण्याची गरज
राज्य सरकारने बेकायदा ठरवलेल्या शाळांमधील अनेक शाळा या झोपडपट्टी भागात आहेत. या शाळांना आरटीई कायद्यानुसार मोठे क्रीडांगण, संरक्षक भिंत बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे 25 अनिवार्य अटींमधील काही अटी शिथिल करण्याची गरज असल्याचे मंगेश सातमकर म्हणाले. यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही ते म्हणाले. असे असले तरी संबंधित बेकायदा शाळांनी लवकरात लवकर आवश्यक कागदपत्रे आणि अटींची पूर्तता करावी असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
