
सामना प्रतिनिधी। मुंबई
आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58वरून 60 करण्यात आले आहे. या निर्णयावर दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच आता वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. या प्रस्तावामुळे आरोग्य विभागातील कनिष्ठ डॉक्टरांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या संघटनेने निवृत्तीचे वय वाढवण्यास विरोध केला आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या अखत्यारितील रुग्णालयांसाठी सुमारे 12 हजार पदे मंजूर आहेत पण प्राथमिक अंदाजानुसार त्यातील साडे तीन हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या काम करणाऱया अनेक डॉक्टर सेवानिवृत्तीच्या टप्प्यावर आले आहेत, त्यामुळे रिक्त पदांची संख्य वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने राज्यातल्या ग्रामीण व दुर्गम भागात काम करणाऱया डॉक्टरांची माहिती मागवली आहे. डॉक्टर निवृत्त झाल्यावर खास करून ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सेवेवर परिमाण होईल म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. पण या प्रस्तावाला डाँक्टरांकडून विरोध झाला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या फायद्यासाठी
पण वैद्यकीय विभागातील काही मोजक्या वैद्यकीय अधिकाऱयांना फायदा होण्यासाठी सेवानिवृत्तीचे वय 65 करण्याची योजना आखली जात असल्याचा आरोप कनिष्ठ डॉक्टरांनी केला आहे. काही ठराविक वैद्यकीय अधिकाऱयांना डोळ्यासमोर ठेवून निवृत्तीचे वय वाढवण्याची योजना आखली जात असल्याचा कनिष्ठ डॉक्टरांचा आरोप आहे. वरिष्ठ अधिकायांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 65 करण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात सुमारे चाळीस डॉक्टरांनी आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र दिले आहे. निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाचा ज्या अधिकाऱयांना फायदा होण्याची शक्यता आहे ते सर्व अधिकारी प्रशासकीय पदांवर काम करीत आहेत. रुग्ण सेवेसाठी त्यांचा काहीच फायदा होणार नाही असा दावा कनिष्ठ डॉक्टर करतात.
न्यायालयात याचिका प्रलंबित
वैद्यकीय अधिकाऱयांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. पण तरीही सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 65 करण्याचा प्रस्ताव तयार होत आहे. या प्रस्तावाच्या विरोधात आंदोलन पुकारण्याची आमची तयार आहे. वेळ पडल्यास या प्रस्तावाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी आहे असा इशारा कनिष्ठ डॉक्टरांनी दिला.



























































