
सामना ऑनलाईन। नवी दिल्ली
देशातील 18 राज्यांनी प्लॅस्टिक पिशव्यांवर पूर्णपणे बंदी लादली आहे, तर पाच राज्यांनी धार्मिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणांवर अंशत: बंदी लागू केली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बुधवारी राष्ट्रीय हरित लवादापुढे ही माहिती दिली. 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीसाठी कृती आराखडा सादर केल्याचे मंडळाने कळवले.
आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरळ, पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांत प्लॅस्टिकवर अंशत: बंदी लागू करण्यात आली आहे. आसाम, बिहार, गोवा, मणिपूर, मेघालय, पुदुचेरी आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्लॅस्टिकवर बंदी लागू केलेली नाही, तर ओडिशाने यासंदर्भात तपशील पुरवलेला नाही, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हरित लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए.के. गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला दिली. त्यावर लवादाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला 30 सप्टेंबरपर्यंत प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमावली-2016चा प्रगत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
16 राज्यांत दंडात्मक कारवाई
चंदिगड, दीव-दमण, दादरा-नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, पुदुचेरी, तामीळनाडू, तेलंगणा आणि त्रिपुरा या 16 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपल्या हद्दीत कायदा मोडणाऱयांविरोधात दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.



























































