कोपरगाव शहरातील राघोबादादा वाड्यासमोरील सरकारी जागेवर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही पालिकेकडून कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे अखेर माहितीच्या अधिकाराखाली कारवाईबाबत माहितीची विचारणा करण्यात आली. मात्र, संबधित अधिकाऱ्यांने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे माहिती आयोगाने तात्कालीन जनमाहिती अधिकारी तथा बांधकाम अभियंता विजय यशवंत पाटील यांना 5 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. या निकालाने नगरपालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहे.
चित्रकार सुरेंद्र वरोडे यांना वेळेत माहिती न दिल्याने नाशिक राज्य माहिती आयोगाचे आयुक्त यांनी कोपरगाव नगरपालिका बांधकाम अधिकाऱ्यास पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा करून त्याची रक्कम संबंधिताच्या पगारातून समान दोन मासिक हप्तात कपात करावी असे आदेश आहेत. सुरेंद्र वरोडे यांनी कोपरगाव नगरपालिका हद्दीतील ऐतिहासिक वास्तू असलेल्या राघोबादादा पेशवे वाड्यासमोर सरकारी जागेत अतिक्रमण करून तीन मजली इमारत बांधकामाबाबत माहितीच्या अधिकारात 26 डिसेंबर 2016 रोजी अर्ज करून माहिती मागितली होती. त्यावर तत्कालीन मुख्याधिकारी शिल्पा दरेकर यांच्या कार्यालयात सुनावणी होऊन 18 मे 2017 रोजी सदर माहिती 10 दिवसांत द्यावी असे आदेश बांधकाम अभियंत्यास दिले. मात्र, तक्रारदार सुरेंद्र वरोडे कोपरगाव नगरपालिकेत माहिती घेण्यासाठी गेले त्यावेळी बांधकाम अभियंत्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे देऊन माहिती देण्यास टाळाटाळ करायचे. तत्कालीन मुख्याधिकारी शिल्पा दरेकर यांचे दालनात माहिती मिळावी म्हणून वरोडे जात. त्यावेळी बांधकाम अभियंता तेथ हजर नसत. त्यामुळे सुरेंद्र वरोडे यांनी द्वितीय अपील राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक यांच्याकडे दाखल केले व कोपरगाव नगरपालिका बांधकाम खाते मागवलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
प्रत्येक सुनावणीत राज्य माहिती आयोगाच्या असे निदर्शनास आले की, चुकीच्या कारणाने माहिती नाकारली गेली. बांधकाम अभियंता कोपरगाव नगरपालिका हेतुपुरस्कर टाळाटाळ करत असून 19 जुलै 2019 रोजी बांधकाम अभियंता कोपरगाव यांनी दिलेला खुलासा अमान्य करून त्यांना अधिनियम कलम सात एक तरतुदीचे उल्लंघन केले म्हणून कलम 20 एक नुसार शास्तीची कारवाई राज्य माहिती आयुक्त यांनी करत 19 जुलै 2019 रोजी द्वितीय अपिलात कोपरगाव नगरपालिका बांधकाम अभियंत्यास पाच हजार रुपये शास्तीची रक्कम दंड म्हणून ठोठावली व त्याचा भरणा 70 इतर प्रशासनिक सेवा 60 इतर सेवा माहिती अधिकार लेखाशीर्ष खाली करावा म्हणून आदेश दिले. या आदेशामुळे नगरपालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
