
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्यात झालेल्या नऊ कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. असे खासगी वृत्तवाहिन्यांनी आज प्रसिद्ध केले आहे.
2009 मध्ये राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्याचे तत्कालीन कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याने नऊ कोटी रुपये लाटल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. शेतकऱ्यांनी 2004 ते 2006 या तीन वर्षांच्या हंगामासाठी घेतलेल्या ‘बेसल डोस’ या कर्ज योजनेला माफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2009 मध्ये जाहीर केला. समन्वयक बँकेमार्फत ही योजना राबविण्यात आली. त्या अंतर्गत आपल्या कारखान्यातील 26 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, असा प्रस्ताव विखे पाटील कारखान्याकडून बँकेला सादर करण्यात आला. कारखान्याचे सभासद असलेल्या 13 हजार 726 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव बँक ऑफ इंडियाच्या नगर येथील शाखेतर्फे, तर 12 हजार 844 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या प्रवरानगर शाखेमार्फत सहकार खात्याला देण्यात आला. त्याच्या आधारे सहकार खात्याने बँक ऑफ इंडियाला 5 कोटी 74 लाख 42 हजार रुपये, तर युनियन बँकेला 3 कोटी 11 लाख 69 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. कर्जमाफी म्हणून हा निधी या समन्वयक बँकांमार्फत कारखान्याला देण्यात आला.
कर्जमाफीला लाभ घेतल्यानंतर संबंधित कारखान्याला ‘अनुपालन’ अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते. त्याद्वारे कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यापर्यंत कोणत्या माध्यमातून पोचविण्यात आले, याचा तपशील सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, कर्जमाफीचे नऊ कोटी रुपये घेतल्यावर सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही कारखान्याने हा अहवाल सादर केला नाही. दरम्यान, सहकार खात्याने या प्रकरणी कारखान्याला बँकेमार्फत नोटीस पाठवली. ‘अनुपालन’ अहवाल सादर न केल्याने नऊ कोटी रुपये परत करावेत, असे त्यामध्ये बजावण्यात आले होते. मात्र, या नोटिशीलादेखील विखे-पाटलांच्या कारखान्याने दाद दिली नाही. सहकार खात्याकडून 2012 पासून सातत्याने नऊ कोटी रुपयांच्या हिशेबाबत केलेली विचारणा जुमानली नाही. अखेर, कारखान्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. या प्रकरणी दादासाहेब पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विखे पाटील कारखान्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चौकशीचे आदेश दिले होते.
या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.



























































