
2010 मध्ये झालेल्या कर्जमाफीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या 9 कोटी रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या पद्मश्री विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याची चौकशी करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्याने भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
केंद्रातील तत्कालीन यूपीए सरकारने 2010 मध्ये शेतकऱयांना 75 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. या कर्जमाफीचा फायदा केवळ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनाच झाल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. या कर्जमाफीचे लाभार्थी त्यावेळी आघाडी सरकारमध्ये कृषिमंत्री असलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील हे देखील असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याविरोधात दादासाहेब पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलून कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ घेतल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
महाराष्ट्रातील 193 साखर कारखाने व इतर संस्थांनी शेतकऱयांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली तब्बल 156 कोटी रुपये लाटले आहेत. शेतकऱयांच्या नावावर परस्पर उचलण्यात आलेल्या या कर्जाची माहिती शेतकऱयांनाही नव्हती. 2011 मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन सरकारने कारखानदारांकडून हे पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिले. यापैकी 100 कोटी रुपये वसूल झाले असून 56 कोटी रुपये अजूनही कारखानदारांनी भरलेले नाहीत.
काय आहे प्रकरण
2009 मध्ये पद्मश्री विखे-पाटील साखर कारखान्याने बँक ऑफ इंडिया व यूबीआयकडून नऊ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. शेतकऱ्यांच्या नावावर हे कर्ज घेण्यात आले होते. विशेष म्हणजे शेतकऱयांना याची कल्पनाही नव्हती. 2010 मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली. या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून कारखान्याच्या संचालकांनी घेतला. कर्जमाफीचे नऊ कोटी रुपये विखे-पाटील कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या परस्पर वळवून घेतले.

























































