
मंदीच्या तडाख्यामुळे कोलमडलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राची गाडी रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार पुढे सरसावले आहे. देशभरात रेरामध्ये नोंदणी असलेले 1600 हून अधिक गृहप्रकल्प रखडले आहेत. ते मार्गी लावण्यासाठी तब्बल 25 हजार कोटींचा विशेष निधी देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा करून घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला.
हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेच्या मागे लागलेली मंदीची साडेसाती दूर करण्यासाठी मोदी सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना आखत आहे. याच अनुषंगाने देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रालाही ऊर्जितावस्था देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार स्वत: 10 हजार कोटी रुपये देऊन एकूण 25 हजार कोटींचा निधी उभा करणार आहे. सरकारने यापूर्वीच घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा देणार असल्याची घोषणा केली होती. आगाऊ पैसे देऊनही घराचा ताबा मिळालेला नाही अशी तक्रार देशातील अनेक घर खरेदीदारांनी आमच्याकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
एलआयसी, स्टेट बँकेचे निधी उभारणीत योगदान
केंद्र सरकारबरोबरच एलआयसी हाऊसिंग आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासुद्धा गृहनिर्माण क्षेत्राला निधीच्या रूपात मोठी मदत करणार आहे. या माध्यमातून एकूण 25 हजार कोटींचा निधी उभा केला जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेत इतर संस्थांनाही सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत निधी देणार
निधीअभावी अपूर्ण राहिलेल्या गृह प्रकल्पांना पैसे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार स्टेट बँकेत खाते उघडणार आहे. रेरामध्ये नोंदणी केलेल्या आणि अर्धवट ठप्प झालेल्या प्रकल्पांना काम पूर्णत्वास जाईपर्यंत निधीची मदत केली जाणार आहे. घर खरेदीदारांना लवकरात लवकर घराचा ताबा मिळावा या हेतूने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.






















































