
रस्ते घोटाळ्यात दोषी ठरल्यामुळे सात वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकलेल्या दोन कंत्राटदारांची शिक्षा पालिकेने चार वर्षांनी कमी केली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणीत संबंधित कंत्राटदारांना 75 लाखांचा दंड ठोठावून ही शिक्षा कमी करण्यात आली.
मुंबईतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट केल्याप्रकरणी 2016 साली सहा कंत्राटदार दोषी ठरवल्यामुळे त्यांना 2023 पर्यंत काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. यातील गुन्हा नोंद करण्यात आलेल्या कंत्राटदारांची शिक्षा कमी करण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांपैकी एका कंत्राटदाराने हिमालय पुलाच्या दुरुस्तीचेही काम 2013 साली केले होते. मार्च 2019 साली हिमालय पूल पडून झालेल्या दुर्घटनेत सात जण ठार झाले होते. त्यामुळे अशा कंत्राटदारांची शिक्षा कमी करण्याचा प्रकार धक्कादायक असून काळ्या यादीतील कंत्राटदारांवर पालिका प्रशासन मेहेरबान का आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी म्हणाल्या की, ‘या दोन कंत्राटदारांची सुनावणी आपल्याकडे पार पडली. संबंधित कंत्राटदारांना आधीच साडेसात कोटींचा दंड ठोठाकण्यात आला आहे. ही शिक्षा कमी करताना त्यांना आणखी 75 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे आदेश केवळ तोंडी दिलेले असून ते मान्य नसतील तर त्याकिरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे.’



























































