
गुजरातमधील 2002 मध्ये घडलेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नानावटी आयोगाने आपल्या अहवालाचा दुसरा आणि अंतिम भाग बुधवारी विधानसभेत सादर केला. या अहवालात आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या तीन मंत्र्यांना क्लीन चिट दिली. या आधी 2008 मध्ये आयोगाच्या अहवालातही मोदींना क्लीन चिट देण्यात आली असून 17 वर्षांत मोदींना आयोगाने दोन वेळा क्लीन चिट दिली आहे. दरम्यान, अहवालाच्या दुसऱया भागात आयोगाने संजीव भट्ट, आर. बी. श्रीकुमार आणि राहुल शर्मा यांची चौकशी करण्याची शिफारसही केली आहे.
काय आहे नानावटी आयोग
27 फेब्रुवारी 2002 मध्ये गुजरातच्या गोध्रा रेल्वे स्थानकात साबरमती एक्स्प्रेसचे एस-6 डबे पेटवून देण्यात आले होते. यात अयोध्येतून परतणाऱया 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या होत्या. त्यात 1,044 जणांचा मृत्यू झाला. यात 790 मुस्लिम आणि 254 हिंदूंचा समावेश होता. गोध्रा हत्याकांडाच्या तपासासाठी 6 मार्च 2002 रोजी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नानावटी-शाह आयोगाची स्थापना केली. हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. जी. शाह आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जी. टी. नानावटी यांचा या आयोगात समावेश होता. 2009 मध्ये के. जी. शाह यांच्या निधनानंतर गुजरातच्या हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अक्षय मेहता त्यांच्या जागी आले. त्यानंतर या आयोगाचे नाव नानावटी-मेहता आयोग असे झाले.























































