मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देताना हिवाळी अधिवेशनात दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीची घोषणा केली. या घोषणेनंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमुक्तीच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे 10 रुपयांत शिवभोजन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून राज्याच्या प्रत्येक जिह्यात हे शिवभोजन दिले जाणार आहे. घोषणेनंतर अवघ्या दोनच दिवसांत जनतेच्या हिताच्या या निर्णयांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमुक्ती तसेच शिवभोजन योजनेचा आढावा घेण्यात आला. शेतकरी मग ते अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असोत त्यांच्याकडे किती जमीन आहे ही बाब विचारात न घेता त्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालाकधीत उचल केलेली अल्प मुदत पीक कर्जे तसेच अल्प मुदत पीक कर्जाची पुनर्गठीत/फेरपुनर्गठीत कर्जे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.
अशी मिळणार कर्जमाफी
1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एकापेक्षा जास्त कर्जखात्यांत अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाच्या पुनर्गठित कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी असलेली थकबाकी व परतफेड न केलेली रक्कम 2 लाखापेक्षा कमी असल्यास अशा सर्व खात्यास 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
दोन लाखांवरील कर्जधारकांसाठीही योजना आखणार
30 सप्टेंबर 2019 रोजी ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्ज खात्याचे मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त अशा कर्ज खात्यांची माहिती बँकांकडून मागविण्यात येणार आहे. या कर्जधारकांना यथावकाश योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
कर्ज परतफेड करणाऱ्यांसाठीही योजना
जे शेतकरी अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करीत असतात अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी लककरच नवीन योजना जाहीर करण्यात येईल.
जिह्यात किमान एक भोजनालय; 500 लोकांना जेवण
10 रुपयांत शिवभोजन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर प्रत्येक जिह्याच्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय तसेच कमाल 500 थाळी सुरू करण्यास आज शासनाने मान्यता दिली. मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना इतर भागात राबविण्यात येईल. या योजनेसाठी 48 लक्ष खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक, बाजारपेठा या ठिकाणीही शिवभोजन दिले जाणार आहे.
काय मिळणार
शासनातर्फे सुरु करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी 30 ग्रॅमच्या दोन चपात्या, 100 ग्रॅमची एक वाटी भाजी, 150 ग्रॅमचा एक मूद भात व 100 ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी 10 रुपयात देण्यात येईल. ही भोजनालये दुपारी 12 ते 2 या कालावधीत कार्यरत राहतील.
अनुदान देणार
‘शिवभोजन’ थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी 50 रुपये व ग्रामीण भागामध्ये 35 रुपये इतकी राहील. प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या 10 रुपयाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येऊन त्यांच्यामार्फत संबंधितांना वितरित करण्यात येईल. शहरात प्रतिथाळी 40 रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रतिथाळी 25 रुपये अनुदान असेल.
भोजनालय कोण सुरू करू शकतो
शिव भोजनालय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतःची पुरेशी जागा असणे गरजेचे आहे. योजना राबविण्यासाठी सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल. त्यासाठी महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.
स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेणार
योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरवेल. सेंट्रल किचन, नामाकित स्वयंसेकी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल व शासनाच्या सहभागाबद्दल रूपरेषा ठरवेल. त्याचप्रमाणे, ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी व सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे तत्त्व वापरण्यावर भर देईल.
