विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता व्हावी, यासाठी रायगड जिल्ह्यातील आशा स्वयंसेविकांनी सोमवारी रायगड जिल्हा परीषदेवर धडक दिली. जिल्हाभरातून 500 आशा स्वयंसेविका या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. आशा स्वयंसेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा देवून 18 हजार रूपये किमान वेतन द्यावे, सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण करू नये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करावे व त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी, सर्वेक्षणाच्या कामासाठी घरामागे 20 रूपये मोबदला मिळावा, आशांना सायकल पुरवण्याच्या आश्वासनाची तातडीने पूर्तता करावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
जेएसवाय, जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत कोणताही भेदभाव न करता मोबदला दिला जावा, आशा स्वयंसेविकांप्रमाणे गटप्रवर्तकांनाही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदनचा लाभ मिळावा, बंद झालेले सादील बिल तातडीने सुरू करण्यात यावे, प्रसुती रजा 6 महिन्यांची करावी व या काळासाठी ठराविक मानधन देण्यात यावे, सर्वेक्षणासाठी आवश्यक साधनसामुग्री अगोदर उपलब्ध करून द्यावी अशा मागण्यादेखील आंदोलकांनी लावून धरल्या आहेत. अलिबाग एस. टी. स्टँडवरून निघालेला हा मोर्चा टपाल कार्यालयासमोर अडवण्यात आला. तेथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. या मोर्चाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीचे प्रमुख कॉ. एम. ए. पाटील व जिल्हाध्यक्षा रश्मी म्हात्रे यांनी केले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. आंदोलकांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. माने यांची भेट घेवून आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा केली व निवेदन सादर केले.
