कृषी व्यवसाय, ग्रामीण परिवर्तनासाठीच्या स्मार्ट प्रकल्पाला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्या!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील कृषी व कृषिपूरक क्यकसायाशी निगडित सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने  ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसास व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाला हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करण्यात आला. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 1470 कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा 560 कोटी रुपये आणि ‘सीएसआर’मधून 70 कोटी रुपये राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजाकणीचा कालावधी सात वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला शिवसेनाप्रमुखांचे नाव देण्यात यावे असा प्रस्ताव कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी मांडला. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्रिमंडळाने तत्काळ मान्यता दिली. आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारचा स्वतःची पीक  विमा यंत्रणा उभारण्याचा विचार!

विमा कंपन्यांना राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच शेतकर्‍यांकडून पीक विम्याचा हप्ता दिला जातो. मात्र त्यानंतरही पीक विमा देताना मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची अवहेलना तसेच फसवणूक केली जाते. विमा कंपन्यांच्या या फेर्‍यातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकार स्वतःची पीक विमा यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. पीक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमणार असून ही समिती याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. रब्बी हंगाम 2019 साठी किमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या 10 जिह्यांत व्यावहारिक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या वेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून  पीक विमा कंपन्यांना विम्याच्या हप्त्यापोटी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच शेतकर्‍यांकडून हजारो कोटी दिले जातात. मात्र त्यानंतरही पीक विमा कंपन्या शेतकर्‍यांना योग्य नुकसानभरपाई देत नसल्याने राज्य सरकारला पुन्हा वेगळी मदत जाहीर करावी लागते. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारनेच शेतकर्‍यांसाठी विमा यंत्रणा उभारावी, असा प्रस्ताव मांडला. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही तत्काळ सहमती दर्शवली.