
एल्गार परिषद आयोजित केल्याप्रकरणी देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असताना खटले दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रयत्न केले. हे प्रयत्न झाल्याच्या काही तासातच केंद्र सरकारने ही केस काढून NIA कडे वर्ग केली. या सगळ्या प्रकाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संशय व्यक्त केला आहे. सत्य बाहेर येण्यासंबंधीची जी पावलं टाकली जात होती ती केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने थांबवली. यामुळे त्यांच्या कारवाईवर संशय घेण्यास जागा आहे असे पवार म्हणाले.
‘राज्य सरकार खोलात जाऊन चौकशी करण्याच्या तयारीत होतं. मग घाईघाईने केस काढून घेण्याचं कारण काय’ असा प्रश्न पवारांनी विचारला आहे. ते पुढे म्हणाले की ‘ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून या ठिकाणी अनेकांवर खटले भरले, त्यांना तुरुंगात टाकले ज्यात अनेक निष्पाप लोकं आहे असे मानलं जात आणि त्यात तथ्य दिसतंय. हे बाहेर येईल, त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांची कारवाई आणि त्यामागची कारणे उघड होतील हे टाळण्यासाठी सगळे उद्योग केलेत असं वाटतं’. एल्गार परिषदेप्रकरणी जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते चुकीच्या पद्धतीने दाखल केले असल्याचा आरोप होत आहे. शरद पवार यांनी याप्रकरणी चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. स्वतंत्र समितीतर्फे ही चौकशी व्हावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना पत्रही लिहिले होते. त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करताना तारतम्य ठेवलेले नव्हते. केंद्राने ही केस घाईघाईने काढून घेतली असली तरी आपले अधिकारी कसे वागतात याच्या खोलात जाण्याची गरज राज्य सरकारला आहे असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
























































